बहुचर्चित गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणात आमदार गोपाळ कांडा निर्दोष, ११ वर्षानंतर निकाल

Airhostess Geetika Sharma Case: या प्रकरणात गोपाल कांडा व्यतिरिक्त अरुणा चड्डा यांचीही कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

नवी दिल्ली : बहुचर्चित एअर होस्टेस गीतिका शर्मा (Airhostess Geetika Sharma) आत्महत्या प्रकरणात हरयाणाचे माजी गृहमंत्री आणि विद्यमान आमदार गोपाळ कांडा  (Gopal Kanda) यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या रॉउस एव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी या प्रकरणी निकाल दिला. या प्रकरणात गोपाळ कांडा व्यतिरिक्त अरुणा चड्डा यांचीही कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

जवळपास ११ वर्षे जुन्या खटल्यातील निकालानंतर गोपाळ कांडा यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रसार माध्यमांनी प्रयत्न केला असता, ते काहीच बोलेले नाहीत. त्यांनी फक्त हात जोडले आणि निघून गेले. मात्र, आम्हाला अशाच निकालाची अपेक्षा होती, असे गोपाळ कांडा यांच्या वकिलाने सांगितले. दरम्यान, गोपाळ कांडा यांच्या एअरलाइन्समध्ये एअर होस्टेस म्हणून काम करणाऱ्या गीतिकाने ५ ऑगस्ट २०१२ रोजी दिल्लीतील अशोक विहार येथील घरात गळफास लावून आत्महत्या केली होती.

त्यावेळी गीतिकाने सुसाईड नोटही लिहिली होती. यात गोपाळ कांडा आणि त्यांच्या MDLR कंपनीतील वरिष्ठ व्यवस्थापक अरुणा चढ्ढा यांच्यावर छळ केल्याचा आरोप केला होता. या घटनेदरम्यान गोपाळ कांडा यांना अटक केल्यानंतर त्यांना १८ महिने तुरुंगात राहावे लागले. मार्च २०१४ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला. सहआरोपी अरुणा चढ्ढा यांना हायकोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर गोपाळ कांडा यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

दुसरीकडे, गीतिकाच्या मृत्यूनंतर तब्बल सहा महिन्यांनी तिची आई अनुराधा शर्मा यांनीही आत्महत्या केली होती. दरम्यान, गीतिका शर्माच्या आत्महत्येप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी गोपाळ कांडा यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. याशिवाय, पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १२०बी, २०१, ४६६, ४६८ आणि ४६९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने गोपाळ कांडा यांच्यावरील कलम ३७६ आणि ३७७ हटवले होते.

कोण आहेत गोपाळ कांडा?
गोपाळ कांडा हे हरयाणातील सिरसा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. ते सिरसा येथील अपक्ष आमदार आहेत. २००९ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा निवडणूक जिंकली. यादरम्यान त्यांनी हुड्डा सरकारला पाठिंबा दिला आणि त्यामुळे त्यांना हरयाणात गृहमंत्री करण्यात आले. नंतर २०१२ मध्ये हे प्रकरण समोर आल्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.