मनीष सिसोदिया म्हणाले, "अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदींचे पर्याय; भाजपला असुरक्षित वाटतंय"

PM Narendra Modi : संपूर्ण देशात कोणीही पंतप्रधान मोदी किंवा त्याच्या भाजप मॉडेलची चर्चा करत नाहीत. हे केजरीवाल मॉडेलनं घाबरत आहेत, सिसोदिया यांचा निशाणा

ठळक मुद्देविधेयक पारित होणं हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस, आपची टीकादोन्ही सभागृहात विधेयक पारित

दिल्लीमधील लोकनियुक्त सरकार आणि नायब राज्यपाल यांचं अधिकार क्षेत्र निश्चित करणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं. विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर येताच विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. त्यामुळे कामकाज दोनदा स्थगित करण्यात आलं. हुकूमशाही बंद करा, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडलं. याच गोंधळात राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक म्हणजेच Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill 2021 (GNCTD Bill) राज्यसभेत बुधवारी मंजूर झालं. दरम्यान, या विधेयकाला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वीही विरोध केला होता. 

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीदेखील केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हे विधेयक पारित झाल्यावरून हे लक्षात येतं की भाजप सरकारला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून स्वत:ला असुरक्षित वाटत आहे, असं सिसोदिया म्हणाले. तसंच यावेळी त्यांनी केजरीवाल हे नरेंद्र मोदी यांचे पर्याय असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. "दिल्लीबाबत केंद्र सरकारनं जे विधेयक बुधवारी पारित केलं त्यावरून मोदी सरकारच्या मनात अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कामामुळे कसं असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालंय हे दाखवून देत आहे. आज देशातील लोकं अरविंद केजरीवाल हे नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय असू शकतात अशा चर्चा करू लागले आहेत," असंही ते म्हणाले. 

काम रोखण्यासाठी विधेयक आणलं

"अरविंद केजरीवाल करत असलेल्या कामांना पुढे नेण्यापासून रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. संपूर्ण देशात कोणीही पंतप्रधान मोदी किंवा त्याच्या भाजप मॉडेलची चर्चा करत नाहीत. हे केजरीवाल मॉडेलनं घाबरत आहेत. चांगल्या कामांना रोखण्यासाठी आता नरेंद्र मोदी हे नकारात्मक राजकारण खेळत आहेत," असा आरोप सिसोदिया यांनी यावेळी केला.

दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक सोमवारी लोकसभेत संमत झालं. आता हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्यानं ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. मागील दारातून दिल्लीतलं सरकार चालवण्याच्या हेतूनंच हे विधेयक मोदी सरकारनं आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा थेट आरोप दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षानं केला होता. काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत राज्यसभेतून सभात्याग केला. त्याच गदारोळात सरकारनं विधेयक पारित करून घेतलं.

लोकशाहीसाठी काळा दिवस, आपची टीका

हा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची घणाघाती टीका आपकडून करण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि आपचे मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचं म्हणत मोदी सरकारचा निषेध केला.