३ कोटी लोकसंख्या, सिंगापुरसारखं इन्कम...पाहा काय आहे केजरीवाल यांचा 'फ्युचर प्लॅन'

केजरीवाल सरकारनं केली शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर मोठी तरतूद

ठळक मुद्देकेजरीवाल सरकारनं केली शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर मोठी तरतूददिल्लीचे अर्थमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सादर केला अर्थसंकल्प

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनं मंगळवारी आपला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये दिल्ली सरकारनं २०४७ पर्यंत दिल्लीतील नागरिकांचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे सिंगापुरच्या नागरिकांच्या उत्पन्नाइतकं करण्याचं ध्येय ठरवलं आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी मंगळवारी दिल्लीचा अर्थसंकल्प सादर केला.

२०४७ पर्यंत दिल्लीची लोकसंख्या ३ कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचं सिसोदिया यावेळी म्हणाले. यावेळी त्यांनी जवळपास ६९ हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. दिल्लीवरील कर्जाची रक्कम कमी होऊन ती राज्याच्या जीडीपीच्या ३.७४ टक्के इतकी झाली आहे. दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प सरप्लस असतो आणि हा सीएजीनीदेखील स्वीकार केला असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. 

जवळपास ६९ हजार कोटी रूपयांच्या या अर्थसंकल्पात दिल्ली सरकारनं शिक्षण क्षेत्रासाठी १६,३७७ कोटी रूपये, आरोग्य सेवांसाठी ९,९३४ कोटी रूपये, पायाभूत सुविधांसाठी ९,३९४ कोटी आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी ५,३२८ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याशिवायन अनधिकृत कॉलनींसाठीही १,५५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होतील, याकडे पाहता दिल्ली सरकारनं काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसंच या अर्थसंकल्पाची थीमही देशभक्ती ठेवण्यात आली आहे. या अंतर्गत स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचाही आनंद साजरा केला जाणार आहे.

"२०४७ मध्ये दिल्ली कुठे असेल याचा मी पाया रचू इच्छित आहे. आम्ही केजरीवाल मॉडेल गव्हर्नंन्स सादर करत आहोत. २०४७ मद्ये दिल्ली शिक्षित आणि समर्थ बनेल," असा विश्वास सिसोदिया यांनी व्यक्त केला. स्वातंत्र्यापूर्वी दिल्लीची लोकसंख्या ४ लाख होती. १९४७ मध्ये यात वाढ झाली. २०४७ पर्यंत ही लोकसंख्या तीन कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. २०४७ पर्यंत केजरीवाल सरकारनं दिल्लीचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे सिंगापुरमधील व्यक्तीच्या उत्पन्नाप्रमाणे करण्याचं ध्येय ठेवलं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

कोरोनासाठी ५० कोटी

दिल्ली  सरकार दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे मोफत उपचार करणार आहे आणि यासाठी ५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सिसोदिया यांनी दिली. याव्यतिरिक्त त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य कार्ड, महिलांसाठी विशेष रुग्णालये, सैनिक शाळा, देशातील पहिलं शिक्षक विद्यापीठ आणि ऑलिंपिक सामन्यांचं नेतृत्व करण्याचं ध्येय ठेवल्याचंही म्हटलं.