दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्टात

दिल्लीच्या सरकारने दाखल केलेल्या सहा अपिलांविरुद्ध सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.

नवी दिल्ली : उप राज्यपाल हे दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्लीच्या सरकारने दाखल केलेल्या सहा अपिलांविरुद्ध सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. ९ सप्टेंबर रोजी ही सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकूर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शुक्रवारी ही सुनावणी होईल. दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमणियम यांनी या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती केली. सुब्रमणियम यांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे दिल्लीत विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आदेशानुसार, सरकारला सर्व निर्णय घेण्यापूर्वी उप राज्यपाल यांची मंजुरी घ्यावी लागेल.
दिल्ली सरकारने २ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले होते की, त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सहा वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, तर दिल्लीला पूर्ण राज्य घोषित करण्याची मागणी करणारा दिवाणी खटला मागे घेतला होता. तथापि, न्यायालयाने आप सरकारला दिवाणी खटला परत घेण्याची परवानगी देतानाच यात उपस्थित केलेले मुद्दे विशेष याचिकेत मांडण्याचेही स्वातंत्र्य दिले होते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य
उच्च न्यायालयाने आप सरकारचा हा मुद्दा अमान्य केला होता
की, कलम २३९ एएनुसार दिल्ली विधानसभेकडून कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत उप राज्यपाल केवळ मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करण्यास बाध्य आहेत.