अरविंद केजरीवालांना धक्का! दिल्ली अध्यादेश स्थगितीला सुप्रीम कोर्टाचा नकार; केंद्राला नोटीस

Arvind Kejriwal Vs Modi Govt: राज्यसभेत दिल्ली अध्यादेशाविरोधात मतदान करावे, असे आवाहन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधकांना केले आहे.

Arvind Kejriwal Vs Modi Govt: गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भातील अध्यादेशाविरोधात विरोधकांची मदत मागत आहे. या अध्यादेशाविरोधात राज्यसभेत मतदान करावे, असे आवाहन अरविंद केजरीवाल करत आहेत. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या तरी स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. अध्यादेशावर बंदी घालण्याच्या मागणीवर आता १७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

नायब राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर असल्यासारखे काम करत आहेत

दिल्ली तसेच दिल्ली सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सल्लागार आणि फेलो म्हणून नियुक्त केलेल्या ४०० हून अधिक लोकांना कंत्राटी पद्धतीने काढून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीला स्थगिती देत ​​पुढील सोमवारी दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणीत अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. दिल्लीतील नायब राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर असल्यासारखे काम करत आहेत, असा दावा करण्यात आला.

दरम्यान,  सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत सुधारणा करत नायब राज्यपालांना पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली. त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपालांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.