Google Pay परवानगीशिवाय कसं काय चालतंय?; न्यायालयानं RBIकडे मागितलं उत्तर

भारतातलं लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप गुगल पेसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं आरबीआयला खडे बोल सुनावले आहेत.

नवी दिल्लीः भारतातलं लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप गुगल पेसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं आरबीआयला खडे बोल सुनावले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं आरबीआय आणि गुगल इंडियाकडून उत्तर मागितलं आहे. कोणत्याही मंजुरीशिवाय गुगल पे अ‍ॅप कसं काय चालतंय. गुगल पे अ‍ॅप कोणत्याही मंजुरीशिवाय भारतात चालत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
 
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठासमोरच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आरबीआयला यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. गुगल पे पेमेंट नियमांचं उल्लंघन करत आहे. भारतात अवैधरीत्या त्याचा वापर केला जातो. गुगल पे पेमेंट अ‍ॅपला आरबीआयकडून कोणतंही वैध प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात गुगल इंडिया आणि आरबीआयला एक नोटीसही पाठवली आहे.

अभिजित मिश्रा यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात आलं आहे. 20 मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत 'पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर'च्या यादीत गुगल पेचं नाव नाही. या यादीत हे नाव नसल्याचं समोर आल्यानंतर ही खळबळ उडाली आहे.