सुब्रमण्यम स्वामींचे निवासस्थान गेले; सहा आठवड्यांत रिकामे करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

जानेवारी 2016 मध्ये स्वामींना त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या कारणाने केंद्र सरकारने ५ वर्षांसाठी बंगला दिला होता. एप्रिल 2022 मध्ये राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर स्वामी यांनी तेच कारण देत बंगला आपल्याला द्यावा अशी मागणी केली होती.

देशातील स्वपक्षाच्या मोदी सरकारलाही अनेकदा कोर्टात खेचणारे भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामींना उच्च न्यायालयाने आज झटका दिला आहे. दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

यासाठी स्वामींना सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्वामींना त्यांचे राहते घर म्हणजेच सरकारी बंगला सहा आठवड्यांच्या आत अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यास सांगितले आहे. स्वामींच्या राज्यसभा खासदारकीचा कार्यकाळ एप्रिल २०२२ मध्ये संपला आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुरक्षेच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला सरकारी बंगला पुन्हा मिळावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. 

स्वामींच्या याचिकेविरोधात केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली. सरकारी बंगले हे आता केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना द्यायचे आहेत. यामुळे स्वामी यांनी हा बंगला रिकामा करावा आणि सरकारकडे हस्तांतरीत करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली. 

जानेवारी 2016 मध्ये स्वामींना त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या कारणाने केंद्र सरकारने ५ वर्षांसाठी बंगला दिला होता. एप्रिल 2022 मध्ये राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर स्वामी यांनी तेच कारण देत बंगला आपल्याला द्यावा अशी मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासाठी याचिका दाखल करत त्यांनी बंगल्यांचे पुन्हा वाटप व्हावे अशी मागणी केली होती. परंतू स्वामींना मोदींनी पुन्हा राज्यसभेचे तिकीट दिले नाही. यामुळे त्यांना आता हे निवासस्थान सोडावे लागणार आहे.