दिल्ली मद्य प्रकरण : केजरीवालांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2024 05:33 AM2024-06-30T05:33:14+5:302024-06-30T05:33:17+5:30
तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर केजरीवाल यांना सीबीआयने कोर्टात हजर केले होते.
![Delhi liquor case arvind Kejriwal remanded till July 12 | दिल्ली मद्य प्रकरण : केजरीवालांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी Delhi liquor case arvind Kejriwal remanded till July 12 | दिल्ली मद्य प्रकरण : केजरीवालांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/arvind-kejriwal-aap-1101_2024011155660.jpg)
दिल्ली मद्य प्रकरण : केजरीवालांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : येथील एका विशेष न्यायालयाने शनिवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य प्रकरणात १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, प्रकरणाच्या तपासात त्यांचे नाव "मुख्य सूत्रधार" म्हणून समोर आले आहे. तपास अद्याप प्रगतिपथावर असल्याने, त्यांची पुढील कोठडीदरम्यान चौकशी होऊ शकते.
तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर केजरीवाल यांना सीबीआयने कोर्टात हजर केले होते, सीबीआयने केजरीवाल यांची १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली होती. केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नसून, जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणारे उत्तरे देत होते, असे सीबीआयने कोर्टात म्हटले आहे. सीबीआयने आपल्या रिमांड याचिकेत भीती व्यक्त केली आहे की, केजरीवाल चौकशीदरम्यान त्यांच्यासमोर आलेले पुरावे आणि संभाव्य साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात, ज्यांची अद्याप तपासणी व्हायची आहे. केजरीवाल यांना सीबीआयने २६ जून रोजी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती, जिथे ते अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत होते.
आरोपीच्या विरुद्ध कटामध्ये उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यात गुंतलेल्या मोठ्या संख्येत लोकांचा समावेश आहे आणि अवैधरीत्या कमावलेल्या पैशाच्या वापरात सूत्रधार म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे, हे लक्षात घेता, आरोपीची कोठडीत रवानगी करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत, तपास अद्याप प्रगतिपथावर आहे आणि तपासादरम्यान आणखी काही साहित्य गोळा केले जाण्याची शक्यता असलेल्या आरोपीची कोठडीत चौकशी करावी लागेल, असे विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा म्हणाल्या.