केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात 'आप'ची सुप्रीम कोर्टात धाव, अध्यादेशाची प्रत जाळणार...

Delhi Ordinance 2023: केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करत दिल्लीत गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासह इतर निर्णय आपल्या हाती घेतले आहेत.

AAP On Delhi Ordinance 2023:केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला दिल्लीतीलआप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचे दिल्ली सरकारने शुक्रवारी (30 जून) म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आप सरकारने केंद्र सरकारच्या अध्यादेशावर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी, असे म्हटले आहे.

अध्यादेशाची प्रत जाळणार
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने दिल्लीतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. याला अरविंद केजरीवाल सरकार विरोध करत आहे. आप संपूर्ण दिल्लीत अध्यादेशाच्या प्रती जाळण्याच्या तयारीत आहे. 3 जुलै रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टीच्या कार्यालयात केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या प्रती जाळतील. यावेळी आम आदमी पक्षाचे सर्व आमदार, मंत्री, नगरसेवक आणि खासदारही उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्राने अध्यादेश जारी केला 
केंद्र सरकारचा अध्यादेश जारी होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्थेसह इतर सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करत सर्व अधिकार परत आपल्या हातात घेतले. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन करत नसून हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.

आपला अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्द्यावर समर्थनासाठी अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.