राघव चड्ढा यांनी सरकारी बंगला रिकामा करावा; दिल्लीतील कोर्टाचा आदेश, पाहा, नेमके प्रकरण

Raghav Chadha: राज्यसभा सचिवालयाने दिलेल्या नोटिसीविरोधात राघव चड्ढा यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

Raghav Chadha: आम आदमी पक्षाचे नेते सध्या अडचणीत असल्याचे दिसत आहेत. मद्य घोटाळ्याप्रकरणी खासदार संजय सिंह यांना अटक झाली असून, त्यांना ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. तसेच आम आदमी पक्षाच्या अन्य नेत्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यातच आता आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना दिल्लीतील एका न्यायालयाने आदेश देत, सरकारी बंगला रिकामा करावा, असे सांगितले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र, याविरोधात राघव चड्ढा यांनी पटियाला हाऊस न्यायालयात याचिका सादर केली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राघव चड्ढा यांना फटकारले असून, सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

नेमके प्रकरण काय? 

राघव चड्ढा पंजाब येथून राज्यसभेचे खासदार आहेत. राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना पूर्वी नवी दिल्लीत टाइप ७ बंगला दिला होता. मात्र, हा बंगला सोडावा, यासाठी सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेले. राज्यसभा सचिवालयाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राघव चड्ढा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. नियमानुसार त्यांना टाइप ६ बंगला मिळायला हवा. तोच त्यांचा अधिकार आहे. टाइप ७ बंगल्यात राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हा बंगला त्याच खासदारांना दिला जातो जे यापूर्वी केंद्रीय मंत्री झाले आहेत, ज्यांनी राज्यपालपद भूषवले आहे किंवा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.

न्यायालयाने स्थगिती हटवली आणि बंगला रिकामा करायला सांगितले

पटियाला हाऊस न्यायालयाने राघव चड्ढा यांना राज्यसभा सचिवालयाने बंगला रिकामा करण्याचे जे आदेश दिले होते, त्यावर स्थगिती दिली होती. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ही स्थगिती हटवली आणि चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्यसभा सचिवालयाने पाठवलेली नोटीस बरोबर असल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राघव चड्ढा त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सरकारी निवासस्थानावर ताबा ठेवण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणू शकत नाहीत. शासकीय निवासस्थानांचे वाटप हा त्यांना दिलेला विशेषाधिकार आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.