दिल्लीत आपच्या २१ आमदारांचे पद धोक्यात

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारच्या २१ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय सचिव हे पद दुहेरी लाभाच्या श्रेणीतून वगळण्याचे दिल्ली

- नितीन अग्रवाल,  नवी दिल्ली

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारच्या २१ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय सचिव हे पद दुहेरी लाभाच्या श्रेणीतून वगळण्याचे दिल्ली सरकारचे विधेयक फेटाळून लावल्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे.
दिल्ली सरकारमध्ये संसदीय सचिव पदांवर आमदारांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या योग्य ठरविण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी ते फेटाळल्याने केजरीवाल सरकारच्या २१ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. या आमदारांत अलका लांबा, आदर्श शास्त्री आणि जर्नल सिंग आदींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी दिल्ली सरकारने या आमदारांची मंत्र्यांचे संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. दिल्लीतील एक वकील प्रशांत पटेल यांनी याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या आमदारांकडे लाभाची दोन पदे असून हे राज्यघटनेचे सरळसरळ उल्लंघन आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने या आमदारांना नोटीस पाठवून तुम्हाला अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये, अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली होती.
प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून केजरीवाल सरकारने या आमदारांचे सदस्यत्व वाचविण्यासाठी घाईघाईने हे विधेयक आणल्याचे बोलले जाते. पूर्वलक्षी प्रभावाने ते अंमलात आणण्यात येणार होते;
मात्र राष्ट्रपतींनी ते फेटाळून
लावले. या घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तोफ डागली आहे. (वृत्तसंस्था)