अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक झटका, कोर्टाने आता 'ही' याचिका फेटाळली!

Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या वकिलांना आठवड्यातून पाच वेळा भेटण्याची परवानगी मागितली होती.

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. न्यायालयीन कोठडीत असताना वकिलांना भेटण्याबाबत अरविंद केजरीवाल यांची याचिका दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने फेटाळली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या वकिलांना आठवड्यातून पाच वेळा भेटण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, त्यांना आठवड्यातून दोनदा भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

नियमांनुसार अरविंद केजरीवाल आठवड्यातून फक्त दोन दिवस आपल्या वकिलाला भेटू शकतात. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध देशभरात ३० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, त्यामुळे प्रकरण समजून घेण्यासाठी आणि सूचना देण्यासाठी आठवड्यातून केवळ दोनवेळा भेट पुरेशी नाही. त्याचवेळी ईडीने या याचिकेला विरोध करत जेल मॅन्युअल याला परवानगी देत ​​नसल्याचे सांगितले. यानंतर राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून अरविंद केजरीवाल यांची मागणी फेटाळून लावली.

गेल्या २४ तासांत अरविंद केजरीवाल यांना हा दुसरा मोठा धक्का आहे. यापूर्वी, ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी अरविंद केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची ईडीने केलेली अटक वैध ठरविली. तसेच, उच्च न्यायालयाने अटकेला आव्हान देणारे अरविंद केजरीवाल यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले होते. 

अरविंद केजरीवाल यांनी आपचे संयोजक या नात्याने व इतरांसोबत सहभागी होऊन मद्य धोरणाचे कारस्थान रचून लाचेची मागणी केली, असे पुरावे ईडीने सादर केले आहेत. त्यांची ईडीने केलेली अटक अवैध ठरविता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिला. तसेच, साक्षीदाराला माफी आणि जामीन देणे ईडीच्या अखत्यारीत येत नसून, ती न्यायिक प्रक्रिया आहे. माफीच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणे, म्हणजे न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणे ठरेल. माफीचा कायदा शंभर वर्षे जुना आहे, तो काही आत्ता आलेला नाही, असेही निकालात म्हटले आहे. 

याचबरोबर, आप ही कंपनी नसून, लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली नोंदणी करण्यात आलेला राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे आपल्याला कंपनीचे नियम कायदे लावून जबाबदार धरता येणार नाही. हा युक्त्तिवाद फेटाळून लावताना अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणात पीएमएलएचे कलम ७० लागू होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याला हेतुपुरस्सर अटक करण्यात आली, हा अरविंद केजरीवाल यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला.

भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हे प्रकरण मनी लॉड्रिगचे नसून, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र आहे. सर्वाधिक मतांनी जिंकणारे केजरीवाल आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाला, तसेच दिल्ली आणि पंजाबमधील दोन सरकारांना तुडवण्यासाठीचे हे षडयंत्र आहे. खोटे पुरावे आणि साक्षींवर आधारलेले हे प्रकरण आहे, असा आरोप मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी केला.