दिल्ली सेवा विधेयक कायदा बनले! राष्ट्रपतींची मंजुरी, भारत सरकारची अधिसूचना जारी

दिल्ली सेवा विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली आहे. भारत सरकारने त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

दिल्ली सेवा विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. आता दिल्लीत कायदा झाला आहे. भारत सरकारच्या अधिसूचनेत, गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा २०२३ लागू करण्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १ ऑगस्ट रोजी संसदेत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार विधेयक, २०२३ सादर केले होते. 

धीर, अधीर अन् बधिर!  ज्या मणिपूरमुळे हा अविश्वासाचा अध्याय रचला गेला त्या...

सरकारने म्हटले आहे की, या कायद्याला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) कायदा, २०२३ असे म्हटले जाईल. हा कायदा १९ मे २०२३ पासून लागू मानले जाईल. काही तरतुदी नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऍक्ट, १९९१ सरकारच्या कलम 2 च्या खंड (ई) मध्ये समाविष्ट केल्या होत्या. 'लेफ्टनंट गव्हर्नर' म्हणजे दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी घटनेच्या कलम २३९ अंतर्गत नियुक्त केलेला आणि राष्ट्रपतींद्वारे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलेला प्रशासक असणार आहे.

राष्ट्रीय राजधानीतील अधिकार्‍यांचे निलंबन आणि चौकशी यासारख्या कृती केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. मणिपूर हिंसाचारावर लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ होत असताना १ ऑगस्ट रोजी तो संसदेत मांडण्यात आला होता. बहुतांश विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात होते.

दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चेनंतर १ ऑगस्टच्या संध्याकाळी राज्यसभेत मतदान झाले. यामध्ये दिल्ली सेवा विधेयक १३१ मतांनी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या विरोधात फक्त १०२ मते पडली. राज्यसभेत मतदानासाठी अगोदर मशीनद्वारे मतदानाची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली. मात्र काही वेळाने उपसभापतींनी मशीनमध्ये काही बिघाड असल्याने स्लिपद्वारे मतदान होणार असल्याचे जाहीर केले. याआधी हे विधेयक विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. 

विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन नाही: अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, हे विधेयक कोणत्याही कोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत नाही याचा पुरावा देऊ. हे विधेयक म्हणजे दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे. शहा म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी नाही. काँग्रेसला लोकशाहीवर बोलण्याचा अधिकार नाही, असा गदारोळ होत असताना अमित शहा म्हणाले, ‘आप’च्या मांडीवर बसलेल्या काँग्रेसने हे विधेयक यापूर्वी आणले होते.