Delhi Violence : चिथावणीखोरांवर कारवाई करण्यात यावी; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

प्रक्षोभक भाषणांमुळे मागणी

नवी दिल्ली : प्रक्षोभक भाषण करून समाजात तेढ निर्माण करणारांविरोधात कठोर कारवाईसाठी विधि आयोगाच्या अहवालावर अंमलबजावणी करून कायदा करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

भाजप नेते अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील काही दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ईशान्य दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराआधी काही नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर लगेचच जनहित याचिका दाखल झाली. गृह मंत्रालय व कायदा मंत्रालय यांनी विधि आयोगाला २६७ व्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. विधि आयोगाने प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी मार्च २०१७ मध्ये हा अहवाल सरकारला सादर केला होता.

प्रक्षोभक भाषणांच्या संकल्पनेचे विश्लेषण करून या समस्येवर प्रतिबंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार देण्याबाबत संसदेत शिफारस करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये विधि आयोगाला केली होती. विधि आयोगाने प्रक्षोभक भाषणांसदर्भात भारतीय कायदा आणि परदेशी कायदा यांचे विश्लेषण केल्यानंतर अहवाल सादर करताना सांगितले की, भारतीय दंड संहितेत या समस्येवर उपाय योजण्यासाठी नवीन तरतुदी करणे आवश्यक आहे. आयोगाने भारतीय दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहितेत संशोधन करून कलम ‘१५३ क’ आणि कलम ‘५०५ अ’ जोडण्याची शिफारस केली होती.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र हे नव्हे
प्रक्षोभक भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही दोन परस्परविरोधी आव्हाने आहेत. या आव्हानांपासून समानता दूर आहे. कारण समाजातील द्वेषाला प्रोत्साहन देण्यास मान्यता नसणे आणि व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य यांच्यात मोठे अंतर आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी आणि ब्रिटन या देशांच्या कायद्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.