‘त्यांच्या’ सुटकेला आव्हान का नाही? नायब राज्यपालांनी सरकारला झापले

Delhi Government Vs Lt. Governor: १९८४ च्या शीखविरोधी दंगल प्रकरणातील सहा आरोपींची दिल्ली उच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी निर्दोष सुटका केली होती.

नवी दिल्ली -  १९८४ च्या शीखविरोधी दंगल प्रकरणातील सहा आरोपींची दिल्ली उच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी निर्दोष सुटका केली होती. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अवकाश याचिका दाखल करण्यास दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी परवानगी दिली आहे.

या प्रकरणात अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याबद्दल दिल्ली सरकारच्या कायदा विभागाला सक्सेना यांनी झापल्याचेही नायब राज्यपाल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपिल दाखल करण्यास उशीर करणारे अधिकारी-कर्मचारी कोण आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि याचा अहवाल सात दिवसांत सादर करावा, असे आदेश गृह विभागाला देण्यात आले. 

सक्सेना यांनी यापूर्वी नांगलोई पोलिस स्टेशनला दाखल प्रकरणात १२ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अवकाश याचिका दाखल करण्यासही  परवानगी दिली आहे. 

काय आहे प्रकरण?
वायव्य दिल्लीच्या सरस्वती विहार पोलिस स्टेशन (आता सुभाष प्लेस) भागातील शीखविरोधी दंगलीत लूटमार आणि हिंसाचाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. हरीलाल, मंगल, धरमपाल, आझाद, ओमप्रकाश आणि अब्दुल हबीब अशी या प्रकरणातील सहा आरोपींची नावे आहेत.

काय म्हणाले हायकोर्ट?
२८ मार्च १९९५ रोजी ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देताना २८ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी का लागला, याचे स्पष्टीकरण सरकार पक्षाने दिलेले नाही, असे आरोपींची निर्दोष सुटकेवेळी कोर्टाने म्हटले.