काश्मीरच्या स्थितीवरून दिल्लीचे वातावरण गरम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2016 03:22 AM2016-04-16T03:22:07+5:302016-04-16T03:22:07+5:30
जम्मू-काश्मिरात भाजप- पीडीपीच्या सरकारची पुनर्स्थापना होऊन अवघे काही दिवस झाले असताना राजधानी दिल्लीत राजकीय जंग सुरू झाली आहे. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष
- शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मिरात भाजप- पीडीपीच्या सरकारची पुनर्स्थापना होऊन अवघे काही दिवस झाले असताना राजधानी दिल्लीत राजकीय जंग सुरू झाली आहे. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष एकजूट होऊन हल्ला करताना भाजपा निरुत्तर बनली आहे.
येत्या काळात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा विरोधी पक्षांसाठी मोठे राजकीय शस्त्र सिद्ध होणारे असल्याचे स्पष्ट संकेत काँग्रेसने शुक्रवारी दिले आहेत. या राज्यातील परिस्थितीवर करडी नजर ठेवावी अशी विनंती माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी राज्यपालांना केली आहे. राज्यपालांच्या अहवालावरच राष्ट्रपती राजवटीसंबंधी कलम ३५६ चा वापर केला जातो. राज्यपालांनी या कलमाचा पुन्हा वापर करण्यासाठी मानसिकरीत्या तयार राहावे याकरिता काँग्रेसने विरोधकांची एकजूट चालविली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेली असल्याकडे कॉंग्रेसने लक्ष वेधण्याचा चालविलेला प्रयत्न महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
एनआयटीचे १५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी घरी परतले...
श्रीनगर एनआयटीमधील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराची निंदा करताना तिवारी म्हणाले की, परिस्थिती एवढी बिघडली आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थी घरी परतत आहेत. आतापर्यंत काश्मीरबाह्ण १५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी घरचा मार्ग धरला असल्याची आकडेवारीही त्यांनी विविध वृत्तांच्या आधारे दिली आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकार आणि मानव संसाधान मंत्रालय गाढ झोपेत असून कोणतीही चिंता दिसत नाहीय. हे एक संवदेनशील राज्य असून पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असल्यामुळे त्याचे वेगळे महत्त्व आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जेडीयू, डाव्या पक्षांसह संपूर्ण विरोधी पक्षांनी एकजूट होत आक्रमक पवित्रा अवलंबला आहे. या पक्षाचे नेते के.सी. त्यागी यांनी या राज्यातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
डाव्या पक्षांनी उत्तर काश्मिरातील बिघडत्या परिस्थितीवर थेट मोदींवर शरसंधान केले आहे. हंदवाडामध्ये संचारबंदी लागली असून इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आल्या आहेत.
कोणताही धोका निर्माण होण्याआधी राज्यपालांनी केंद्र सरकारला सतर्क करावे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.