ऑटो परवान्यासाठी मराठीची अनिवार्यता रद्द करण्याची मागणी

न�

��गपूर : राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नुकतेच ऑटोचालकांना परवान्यासाठी मराठी भाषा येणे अनिवार्य क रण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारचा हा निर्णय मराठी न येणाऱ्या ऑटोचालकांसाठी अन्यायकारक असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शहर कार्यकारिणीचे सचिव जावेद खान यांनी केला आहे. सोमवारी एका पत्रपरिषदेदरम्यान सरकारने मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाषेचे बंधन राहणार अशी घोषणा केल्याचे सांगत परिवहन मंत्री रावते यांनी भाषेची अनिवार्यता रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच सरकारने ऑटोचालक परवाना शुल्क वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. यापूर्वी ऑटोचालकांकडून नाममात्र २०० रुपये शुल्क होते. मात्र शासनाने हे शुल्क १०,२०० रुपये केले आहे. गरीब ऑटोचालकावर हा अन्याय असल्याचे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला जावेद अन्सारी, शेख अबीर, मुस्ताक भाई आदी उपस्थित होते.