शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची मागणी; केंद्र, सीबीएसईला नोटीस

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेत (सीटीईटी)-२०१९ मध्ये आर्थिक मागास वर्गांना १० टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सीबीएसईला उत्तर मागविले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेत (सीटीईटी)-२०१९ मध्ये आर्थिक मागास वर्गांना १० टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सीबीएसईला उत्तर मागविले आहे.
न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने आर्थिक मागास वर्गाच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि सीबीएसईला नोटीस जारी केली आहे, तर पुढील सुनावणीपूर्वी म्हणजे १ जुलैपूर्वी यावर उत्तर मागविले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करीत म्हटले आहे की, सीबीएसईने सीटीईटी- २०१९ साठी २३ जानेवारी रोजी जी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे त्यात आर्थिक मागास वर्गासाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा उल्लेख नाही.
या प्रकरणात १३ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, परीक्षेत पात्रतेसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असू शकत नाही. कारण, प्रवेशासाठीच त्याचा लाभ मिळू शकतो. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की, या परीक्षेच्या अधिसूचनेत एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गालाही कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही.

याचिकेत काय?
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत सीबीएसईच्या अधिसूचनेला आव्हान देताना म्हटले आहे की, यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्यघटनेत १०३ व्या दुरुस्तीतून समाजातील आर्थिक मागास वर्गांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे.
हे आरक्षण पूर्वीपासूनच एससी, एसटी आणि अन्य मागास वर्गांना मिळत असलेल्या आरक्षणाशिवाय अतिरिक्त आहे. या दुरुस्तीची यावर्षी १६ जानेवारीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.