लोकशाहीत पोलीसराज नको!; जामीन सुलभ करण्यासाठी विशेष कायदा करा : सुप्रीम कोर्ट

लोकशाहीत पोलीस राज्य आहे, असा आभास कधीच निर्माण केला जाऊ शकत नाही - सुप्रीम कोर्ट

डॉ. खुशालचंद बाहेती 
नवी दिल्ली : लोकशाहीत पोलीस राज्य आहे, असा आभास कधीच निर्माण केला जाऊ शकत नाही. कारण, दोन्ही संकल्पना एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. असे निरीक्षण करून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला जामीन मंजूर करणे सुलभ करण्यासाठी 'बेल ॲक्ट'च्या स्वरूपात विशेष कायदा आणण्याची शिफारस केली. 

सुप्रीम कोर्टाने अर्नेश कुमारच्या निकालातील निर्देशांचे उल्लंघन व कलम ४१ आणि ४१अ सीआरपीसी (पोलीस केव्हा अटक करू शकतात) चे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनावश्यक अटकेमुळे ही समस्या उद्भवली आहे, असे म्हटले आहे.

अनावश्यक अटक टाळण्यास... 

• निर्देशांचे पालन करण्यात तपास यंत्रणांचा निष्काळजीपणा आढळल्यास न्यायालयाने तो उच्च अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा.
• सीआरपीसीच्या कलम ४१ आणि ४१ अ चे पालन न झाल्यास आरोपी जामिनासाठी पात्र आहे. 
• जामिनावर विचार करताना, जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीला हजर केले जाते तेव्हा किंवा पोलिसांनी अशा प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यावर पुन्हा स्वतंत्र जामीन अर्जाची गरज नाही.
• जामीन अटींचे पालन करण्यास सक्षम नसलेल्या कच्च्या कैद्यांचा शोध घेण्याची व त्यांच्या सुटकेसाठी कारवाई करण्याची मोहीम उच्च न्यायालये राबवावी. 
• जामीन अर्ज दोन आठवड्यांत निकाली काढावेत. अटकपूर्व जामिनासाठीचे अर्ज सहा आठवड्यांत निकाली काढण्यात यावेत.

भारतातील कारागृहे कच्च्या कैद्यांनी भरलेली आहेत. आकडेवारी दर्शवते की २/३ पेक्षा जास्त कैदी अंडरट्रायल आहेत. यापैकी बहुतेक सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत आरोपी असून, त्यांच्या अटकेची गरज नसावी. ते गरीब आणि अशिक्षित आहेत आणि त्यात महिलांचा समावेश आहे.    
न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि एम.एम. सुंदरेश