नोटाबंदीचा परिणाम! प्रत्यक्ष करसंकलनामध्ये मोठी वाढ

2017चे आर्थिक वर्ष आणि 2018चे आर्थिक वर्ष यामध्ये जीडीपीमध्ये घट होऊनही प्रत्यक्ष करसंकलन प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे सर्वांचेच याकडे लक्ष वेधले आहे

नवी दिल्ली- 2016 नंतर प्रत्यक्ष करसंकलनामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. इन्कम डिक्लरेशन स्कीम आणि नोटाबंदीमुळेच हे संकलन वाढल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2016 नंतर म्हणजे गेल्या दोन वर्षांमध्ये जेव्हापासून इन्कम डिक्लरेशन स्किम व नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हापासून हा बदल झाल्याचे क्रिसिल या संस्थेने स्पष्ट केले आहे. आयकर भरणाऱ्या लोकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचेही क्रिसिलने यामध्ये स्पष्ट केले आहे.

2017चे आर्थिक वर्ष आणि 2018चे आर्थिक वर्ष यामध्ये जीडीपीमध्ये घट होऊनही प्रत्यक्ष करसंकलन प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे सर्वांचेच याकडे लक्ष वेधले आहे. 2016च्या आर्थिक वर्षामध्ये आयकराची वृद्धी 8.2 टक्के होती, त्याच्या पुढच्या वर्षी ती 26.8 टक्के झाली तर 2018च्या आर्थिक वर्षात ती 21.0 टक्के झाली. तर कार्पोरेट करामध्ये तीन वर्षांमध्ये 5.7 टक्केस 7.0 टक्के आणि 16.3 टक्के अशी मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले.

जीएशटी कौन्सीलने काही अडथळे दूर केल्यानंतर जीएसटी संकलनामध्ये चांगली वाढ होत असल्याचे संकेत मिळत आहे. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनाने प्रथमच 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीमध्ये वाढ होण्यात जीएसटीचाही संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. जीएसटी आणि प्रत्यक्ष करांच्या सहसंबंधावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना भाष्य केले होते.