नोटाबंदीमुळे प्राप्तिकर भरणा-यांच्या संख्येत 25 टक्क्यांनी वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2017 10:35 PM2017-08-07T22:35:24+5:302017-08-07T23:04:37+5:30
5 ऑगस्टपर्यंत 2 कोटी 82 लाख एवढा प्राप्तिकर लोकांनी भरला असून, प्राप्तिकराच्या वसुलीत 25 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
नवी दिल्ली, दि. 7 - मोदी सरकारनं नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यावेळी अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. परंतु केंद्र सरकारला नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झालाय. नोटाबंदीमुळे कर भरणा-यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 5 ऑगस्टपर्यंत 2 कोटी 82 लाख लोकांनी प्राप्तिकर भरला असून, प्राप्तिकराच्या वसुलीत 25 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्राप्तिकर भरणा-यांच्या संख्येत 25 टक्के वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षी 2 कोटी 26 लाख लोकांनी प्राप्तिकर भरला होता. यंदा त्या आकड्यात चांगली वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी 9.9 टक्क्याइतकी वाढ नोंदवली गेली होती. आगाऊ कर भरणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा आगाऊ कर भरणा-यांच्या प्रमाणात 41.79 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात लोक कर यंत्रणेच्या अंतर्गत आले असून, कर भरणा-यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर संचालनालयानं प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. कर भरण्यासाठी जास्तीत जास्त जनजागृती करण्याची गरज आहे. तसेच काळा पैसा बाळगणारे आणि करचुकव्यावर लक्ष ठेवलं जातंय. अशा लोकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जाणार असल्याचंही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर संचालनालयानं स्पष्ट केलं आहे. आकडेवारीनुसार यंदा वाढविलेल्या मुदतीत एकूण 2.82 कोटी करदात्यांनी प्राप्तिकराचे रिटर्न भरले. गेल्या वर्षी रिटर्न भरणा-यांची संख्या 2.26 कोटी होती. म्हणजेच यंदा रिटर्नमध्ये 24.7 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्याआधीच्या वर्षी ही वाढ फक्त नऊ टक्क्यांनी झाली होती. यंदा रिटर्न भरणा-यांमध्ये 2.79 कोटी व्यक्तिगत करदाते आहेत. गेल्या वर्षी ही संख्या 2.22 कोटी होती. यावरून नोटाबंदीनंतर अधिक करदाते कराच्या कक्षेत आल्याचे दिसते.
‘सीबीडीटी’च्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा व्यक्तिगत करदात्यांनी केलेल्या अग्रिम करभरण्यात 41.79 टक्क्यांनी वाढ झाली. व्यक्तिगत करदात्यांच्या ‘सेल्फ अॅसेसमेंट टॅक्स’मध्येही 34.25 टक्क्यांनी वाढ झाली. सक्ती आणि जबरदस्तीची कारवाई न करता अधिकाधिक करदात्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचे आणि करचुकवेगिरी कमी करण्याचे उपाय यापुढेही सुरुच राहतील, असेही ‘सीबीडीटी’ने म्हटले.