नोटाबंदीत नव्हती ‘खोट’, सुप्रीम कोर्टाचा बहुमताने निर्वाळा; ५८ याचिका फेटाळल्या; केंद्राला दिलासा

हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर वा घटनात्मक त्रुटीमुळे बाधित नसल्याचा निर्णय देताना कोर्टाने म्हणाले की, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार यांच्यात ६ सहा महिने सल्लामसलत करण्यात आली होती.

 नवी दिल्ली : हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी ४:१ अशा बहुमताने त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. याच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणताही दोष नव्हता, असेही स्पष्ट करीत निर्णयाला विरोध करणाऱ्या ५८ याचिका कोर्टाने फेटाळल्या. 
हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर वा घटनात्मक त्रुटीमुळे बाधित नसल्याचा निर्णय देताना कोर्टाने म्हणाले की, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार यांच्यात ६ सहा महिने सल्लामसलत करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने कार्यकारिणीचे आर्थिक धोरण असल्याने हा निर्णय बदलता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत मोठा संयम असणे आवश्यक आहे आणि न्यायालय न्यायिक समीक्षण करू शकत नाही, अशी भूमिका मांडली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यन यांचा समावेश खंडपीठामध्ये होता. 

बहुमत असलेले न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवादी फंडिंग आदी उद्दिष्टांशी याचा वाजवी संबंध होता आणि ती उद्दिष्टे साध्य झाली की नाही, याला काही अर्थ नाही. 
नोटाबंदीच्या नोटा कायदेशीर निविदांसह बदलण्यासाठी दिलेली ५२ दिवसांची सूट अवास्तव नव्हती आणि ती आता वाढवता येणार नाही.
आरबीआय कायद्याच्या कलम २६ (२)अंतर्गत केंद्राकडे उपलब्ध असलेले अधिकार फक्त काही नोटांच्या मालिकेसाठी (सिरीज) मर्यादित ठेवता येणार नाहीत. आधीच्या दोन प्रसंगी नोटाबंदीचा निर्णय कायद्याद्वारे झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणता येत नाही. 
नोटा बदलण्याचा कालावधी अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्या कालावधीनंतर नोटा स्वीकारण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही.

असहमत असलेल्या न्यायमूर्ती नागरत्ना काय म्हणाल्या? 
केंद्राच्या आदेशानुसार चलनी नोटांच्या संपूर्ण मालिकेची नोटाबंदी ही एक गंभीर समस्या आहे.
आरबीआयने याचा स्वतंत्रपणे विचार केला नाही. फक्त मागवलेल्या मताला मध्यवर्ती बँकेची शिफारस आहे, असे म्हणता येणार नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया २४ तासांत झाली.
केंद्र सरकारचे अधिकार विस्तृत आहेत. परंतु, त्यांचा वापर अधिसूचनेद्वारे नव्हे, तर कायद्याद्वारे केला पाहिजे. संसदेला अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात बाजूला ठेवता येणार नाही. ५०० व १००० च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदा आहे.

नोटाबंदीनंतर चलनातील नोटा ८३%नी वाढल्या 
नोटाबंदीमुळे चलनातील नोटांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी नोटा ८३ टक्क्यांनी वाढल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, नोटाबंदी आधी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनात १७.७४ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा होत्या. ६ जानेवारी २०१७ रोजी ९ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा होत्या. २३ डिसेंबर २०२२ रोजी चलनातील नोटांचे मूल्य वाढून ३२.४२ लाख कोटी रुपये एवढे होते.