शिवसेनेसह १८ पक्षांची राज्यघटनादिनी निदर्शने

सरकार, घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्ती, नागरिक यांनी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करावे, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी म्हटले आहे. ७० व्या राज्यघटनादिनानिमित्त आयोजिलेल्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.

नवी दिल्ली : सरकार, घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्ती, नागरिक यांनी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करावे, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी म्हटले आहे. ७० व्या राज्यघटनादिनानिमित्त आयोजिलेल्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की, राज्यघटना ही सर्वोच्च असून तिच्या सर्व तरतुदींचे नीट पालन करायला हवे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. राज्यघटनेतील मूल्यांचा तसेच घटनात्मक संस्थांचा आदर करून त्यानुसार आपले वर्तन राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेने भाषण व विचारस्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण व हिंसाचाराला दूर राखणे या जबाबदाऱ्याही नागरिकांवर सोपविल्या आहेत.

रामनाथ कोविंद म्हणाले की, देशातील लोकशाही पद्धतीच्या कारभारासाठी राज्यघटना दीपस्तंभासारखे कार्य करते. भारतातील लोकशाहीचा जगभरात आदर केला जातो. १७ व्या लोकसभेमध्ये ७८ महिला खासदार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने महिला खासदार या सभागृहात आजवर कधीही निवडून आल्या नव्हत्या याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले. राज्यघटना दिनानिमित्त आयोजिलेल्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीवर काँग्रेस, शिवसेनेसह अठरा पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संसद भवनाच्या आवारातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ जमून मोदी सरकारच्या विरोधात मूक निदर्शने केली. त्या पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेस, सप, द्रमुक, माकप, भाकप, आययूएमल, व्हीसीके आदी पक्षांचा समावेश होता. या निदर्शनांत बसप मात्र सहभागी झाली नव्हती.

देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात घालू नका : नायडू

संप्रदायवादापासून देशाला दूर ठेवले पाहिजे, असे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. या विचारांच्या विपरीत वर्तन घडल्यास देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते, असे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. नागरिकांमध्ये मूलभूत हक्कांविषयी लोकप्रतिनिधींनी जागृती निर्माण करावी, असेही ते म्हणाले.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, घटनेतील तत्त्वांनुसार आपली कर्तव्ये बजावून खासदारांनी लोकांसमोर आदर्श निर्माण केला पाहिजे. आपली कर्तव्ये नीट न बजावता नागरिक केवळ स्वत:च्या हक्कांबाबतच जागरूक राहिले तर त्यामुळे असंतुलन निर्माण होऊन त्याचा देशाच्या विकासावरही परिणाम होईल.

जबाबदाऱ्यांकडेही लक्ष हवे : पंतप्रधान
आजतागायत नागरिकांच्या हक्कांवरच जोर देण्यात येत असे; पण आता नागरिकांनी आपल्यावरील जबाबदाºयांवरही लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यघटना दिनानिमित्त संसदेच्या संयुक्त बैठकीत सांगितले. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये काय आहेत याविषयी सविस्तर विवेचन केले आहे.
राज्यघटनेने नागरिकांवर सोपविलेली जबाबदारी कशी पूर्ण करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले.