नॅशनल हेराल्डप्रकरणी दस्तऐवजासाठी नकार

नॅशनल हेराल्डप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा एक निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला. अर्थ व कॉर्पोरेट मंत्रालय आणि अन्य एजन्सीकडून दस्तऐवज मागण्याचा

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्डप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा एक निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला. अर्थ व कॉर्पोरेट मंत्रालय आणि अन्य एजन्सीकडून दस्तऐवज मागण्याचा, तसेच काँग्रेस पक्षाची २०१०-११ ची बॅलेन्सशीट मागण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
न्या. पी.एस. तेजी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचे ११ जानेवारी आणि ११ मार्चचे आदेश रद्द केले. काही विचार न करता यापूर्वीचे आदेश दिले गेले असल्याची टिपणीही न्यायालयाने यावर केली आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून हे योग्य नाही, त्यामुळे पूर्वीचे आदेश रद्द करीत असल्याचे यात म्हटले आहे.
काँग्रेसचे नेते मोतीलाल व्होरा, आॅस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रौदा आणि यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या अर्जावर हा निर्णय आला आहे. भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात हे सर्व आरोपी आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे आहेत; मात्र दस्तऐवज व बॅलेन्सशीट मागण्याच्या आदेशाच्या विरोधात ते उच्च न्यायालयात गेले नव्हते. न्यायालयाने म्हटले, तक्रारकर्त्याला सीआरपीसीच्या कलम ९१ च्या तरतुदींना लागू करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.