२०२९ला होणार वन नेशन, वन इलेक्शन? कोणालाच बहुमत मिळाले नाही तर? १८ हजार पानी अहवालात काय?

Explainer On One Nation One Election: २०२९ ला सरकार स्थापन होऊन काही कालावधीत कोसळले आणि मध्येच निवडणुका घ्याव्या लागल्यास कार्यकाळ काय असेल? विधेयकाला किती राज्यातील विधानसभांची मंजुरी आवश्यक राहील? सविस्तरपणे जाणून घ्या...

Explainer On One Nation One Election: एक देश एक निवडणूक या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सादर केलेला अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला असून, भाजपासह एनडीएने याचे स्वागत केले आहे. २०२९ रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवेळीच वन नेशन, वन इलेक्शन लागू केले जाणार का? एखाद्या पक्षाला किंवा युतीला बहुमत मिळालेच नाही, तर काय होणार? रामनाथ कोविंद यांनी सादर केलेल्या १८ हजार पानी अहवालात काय शिफारसी केल्या आहेत? 

'एक देश-एक निवडणूक'ला कायदेशीर स्वरूप देण्याची तयारी केंद्र सरकारने तीव्र केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'वन नेशन-वन इलेक्शन' या समितीच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. यात लोकसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा आणि पंचायत निवडणुका कशा घेता येतील याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.

२०२४ लोकसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात 'वन नेशन-वन इलेक्शन'चे आश्वासन 

अलीकडेच झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजापने एक देश, एक निवडणूक संदर्भातील आश्वासन दिले होते. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना एक देश, एक निवडणुकीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास २०२९ मध्ये देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे होतील. या निवडणुकांनंतर १०० दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकाही घेण्यात येणार आहेत.

'वन नेशन-वन इलेक्शन'ची अंमलबजावणी कशी होणार?

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने साडे अठरा हजार पानांच्या या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तसेच नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्यासंदर्भात शिफारसी देण्यात आल्या. या समितीने दोन टप्प्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे सुचवले. पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घ्याव्यात. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्यात. यासाठी संविधानातील अनुच्छेद 82A जोडण्याची सूचना समितीने केली होती. अनुच्छेद 82A जोडल्यास लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात. अनुच्छेद 82A जोडले गेले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. म्हणजेच २०२९ पूर्वीच हे अनुच्छेद लागू झाल्यास सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत असेल, असे सांगितले जात आहे. 

संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदांमध्ये काय दुरुस्त्या होणार?

लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपल्यास सन २०२७ मध्ये एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या तरी त्यांचा कार्यकाळ जून २०२९ पर्यंतच असेल. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात. यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. संविधानाच्या अनुच्छेद 83 आणि 172 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. तसेच नवीन अनुच्छेद 82A जोडावे लागेल. अनुच्छेद 83 मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ आणि कलम 172 मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. ही घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. केंद्र सरकार थेट ही दुरुस्ती करू शकते. नगरपालिका आणि पंचायत ५ वर्षापूर्वी विसर्जित करण्यासाठी कलम 325 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही दुरुस्ती लागू होईल, असे म्हटले जात आहे.

निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला किंवा युतीला बहुमत मिळालेच नाही तर?

भारत देशात बहुपक्षीय व्यवस्था आहे. कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापनेसाठी सर्वांत मोठ्या पक्षाला किंवा आघाडीला आमंत्रित केले जाऊ शकते. तरीही सरकार स्थापन झाले नाही तर मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात. निवडणुकीनंतर कोणतेही सरकार स्थापन झाले तरी त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा होणार नाही. म्हणजेच समजा, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणताही एक पक्ष किंवा युती स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही आणि मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर, यानंतर सरकार स्थापन झाल्यास त्याचा कार्यकाळ जून २०३४ पर्यंतच असेल. विधानसभेत हाच फॉर्म्युला लागू होईल. त्याचप्रमाणे ५ वर्षापूर्वी सरकार पडल्यास केवळ मध्यावधी निवडणुका होतील. त्याचा कार्यकाळही जून २०३४ पर्यंत राहील. एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीच्या तरतुदीची शिफारस करण्यात आली आहे. 

विधेयक १५ राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर होणे आवश्यक 

एक देश, एक निवडणूक यासाठी केंद्र सरकारला विधेयक आणावे लागेल. ही विधेयके घटनादुरुस्ती करणार असल्याने त्यांना संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होतील. म्हणजेच लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान ३६२ सदस्य आणि राज्यसभेतील १६३ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. संसदेतून मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक असेल. म्हणजेच हे विधेयक १५ राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर होणे आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायद्यात रुपांतरीत होतील. 

दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ ला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. यानंतर १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा खंडित झाली, अशी माहिती मिळते.