गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवा

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे झाल्यास हत्या आणि अन्य गंभीर आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जावे.

नवी दिल्ली : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे झाल्यास हत्या आणि अन्य गंभीर आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जावे. निवडणुकीत समान संधी देण्यासाठी पेड न्यूज हा गुन्हा ठरविला जावा, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे.
न्यायालयाने आरोप निश्चित केले असतील आणि त्यासाठी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होत असल्यास अशा उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जावी. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंबंधी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा घडवून आणणे सरकारच्या हाती आहे, असे मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकताना ज्या मागण्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ही एक मागणी आहे. दोषी ठरविल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविणे हे पुरेसे नाही, असे आम्ही फार पूर्वीपासून म्हणत आलो
आहे.
यापूर्वी आमदाराला दोषी ठरविण्यात आल्यानंतरही अपील करून उर्वरित कारकीर्द पूर्ण करता येत होती. अशा लोकप्रतिनिधींना तात्काळ अपात्र ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वेळा आदेश देत सुधारणा घडवून आणली आहे.
एखाद्याला निवडणूक जिंकल्यानंतर अपात्र ठरवून रिक्त जागा निर्माण करण्याऐवजी त्याला निवडणूक लढविण्याच्या टप्प्यातच अटकाव का घालू नये, असेही आयोगाने नमूद केले.
पेड न्यूज हा गुन्हा ठरावा...
आम्ही पेड न्यूजबाबत पावले उचलली; पण ती पुरेशी नव्हती, कारण या प्रकाराला निवडणूक गुन्हा ठरविण्यासंबंधी कोणताही कायदा नाही.
आम्ही केवळ निवडणूक खर्चाच्या दृष्टीने कारवाई केली आहे. पेड न्यूज हा गुन्हा ठरविण्याची शिफारस आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यावर सरकारलाच निर्णय घ्यायचा
आहे.
आदर्श निवडणूक आचारसंहितेसाठी कायदा आणण्याची गरज नाही. कारण भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदीन्वये कारवाई करता येते, असे संपत यांनी एका मुलाखतीत म्हटले.
संपत यांची निवृत्ती...
व्ही. एस. संपत गुरुवारी ६५ वर्षांचे झाले. त्यासोबतच त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची कारकीर्द संपली आहे. त्यांची सहा वर्षांची कारकीर्द अनेक वादांनी गाजली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात काही वाद निर्माण झाले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)