विकसित भारत २०४७ हेच लक्ष्य: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यांची भूमिका राहणार महत्त्वाची 

ही बैठक भारतास २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रित होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशाला २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ बनविणे ही प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा असून, थेट लोकांशी जोडलेले असल्यामुळे राज्ये यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले.

‘नीती आयोगा’च्या ९ व्या बैठकीत ते बोलत होते. आयोगाने समाज माध्यम मंच ‘एक्स’वर याची माहिती दिली. मोदी यांनी म्हटले की, भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची महत्त्वाकांक्षा आहे. यात राज्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. कारण, त्यांचा लोकांशी थेट संबंध असतो.

मोदी यांनी म्हटले की, ‘हे दशक तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय बदलांप्रमाणेच संधींचेही आहे. या संधीचा लाभ भारताने उठवायला हवा. त्यासाठी आपली धोरणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला अनुकूल बनवायला हवीत. भारतास विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने नेण्यासाठी हा एक मार्ग आहे.’

ही बैठक भारतास २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रित होती. केंद्र व राज्य सरकारांत सहकार्य वाढविणे, वितरण प्रणाली मजबूत करून ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे हे उद्देशही बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होते. नीती आयोगाच्या शासक परिषदेसाठी (गव्हर्निंग कौन्सिल) सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला गैरहजर होते. पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.

‘शून्य गरिबी’ संकल्पनेवर चर्चा

नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आजच्या बैठकीत भू-राजकीय (डेमॉग्राफिक) व्यवस्थापन आणि शून्य गरिबी संकल्पना यावरही चर्चा झाली. ही संकल्पना खेडेगाव लक्ष्य ठेवून राबवावी, अशी सूचना राज्यांनी केली. योग्य मूल्यांकनानंतर ‘शून्य गरिबी गाव’ घोषित केले जाऊ शकते, असेही सूचविण्यात आले. राज्यांनी जिल्ह्यावर अधिक खर्च करावा, ज्यामुळे ते वृद्धीचे चालक बनू शकतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

राज्यांनी एफडीआयसाठी स्पर्धा करावी

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी सांगितले की, राज्यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) एकमेकांशी स्पर्धा करायला हवी, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. विशेषत: कमी यश मिळणाऱ्या राज्यांनी जोमदारपणाने स्पर्धेत उतरावे, असे ते म्हणाले.