रस्त्यांवर धावेल विकास! रस्ते वाहतुकीसाठी २.८७ लाख कोटी: उत्तम रस्त्यामुळेच उद्योगांची निर्मिती

अर्थसंकल्पत गतवर्षाच्या तुलनेत ३,३३३ कोटींची वाढ केली आहे. या वर्षी २,७२,२४१ कोटींची भांडवली तरतूद आणि १५,०९२ कोटींचा महसूल अशी २,८७,३३३ कोटींची तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मोदी सरकारचा आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतूद २.८७ लाख कोटींवर गेली आहे. गेल्यावर्षी २.८४ लाख कोटींचे वाटप केले होते.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. यावर्षी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला २,८७,३३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३,३३३ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. 

भारताचे रस्ते, पायाभूत सुविधा जगातील विकसित देशासारख्या करण्याचा या मंत्रालयाचा संकल्प आहे. त्यामुळे लोकांना विमानाने प्रवास करण्याची गरज भासणार नाही. देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करायचा असेल तर मागासलेल्या भागात अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य अर्थसंकल्पीय वाटपातून दिसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

दरवर्षी अर्थमंत्री पायाभूत सुविधा विकासाला प्राधान्य देतात. यावर्षीही दिले आहे. या क्षेत्राचे बजेट वाढविले आहे. त्यामुळे रस्ते निर्मिती आणि वाहतुकीला फायदा होईल. अर्थसंकल्पीय वाटपात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३,३३३ कोटींची वाढ केल्याचे दिसून येते. यावर्षी अर्थसंकल्पात २,७२,२४१ कोटींची भांडवली तरतूद आणि १५,०९२ कोटींचा महसूल अशी एकूण २,८७,३३३ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी ही तरतूद २,८४,००० कोटींची होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात मध्यवर्ती (सेंट्रल) रस्ते क्षेत्रासाठी २,७५,४७५ कोटी, राज्य रस्ते १०,३८३ कोटी, एमएमएलपी ४०० कोटी, रोपवे ३०० कोटी, रस्ते वाहतूक क्षेत्रासाठी ५९५ कोटी, सेक्रेटेरिएट सेवेसाठी १८० कोटींचा समावेश केला आहे. याशिवाय विकासासाठी लागणारी अतिरिक्त तरतूदही अर्थसंकल्पात आहे.

उत्तम रस्त्यामुळेच उद्योग

रस्त्यानेच संबंधित क्षेत्राचा विकास होतो. रस्ता चांगला असल्यास परिसरात उद्योग येतात आणि रोजगार निर्मिती होते. रोजगार मिळाला तर गरिबी दूर होते. अर्थसंकल्पातून आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला गती मिळते.

रोपवेसाठी ३०० कोटी

देशाच्या विविध क्षेत्रात रोपवेचे जाळे विणण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. डोंगराळ भागातील नागरिक आणि पर्यटकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय रस्ते वाहतूक क्षेत्रासाठी ५९५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. या संकल्पनेला मूर्त रुप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे. त्यांच्याच संकल्पनेतून रोपवेसाठी बजेटमध्ये निधी देण्यात आला.

'एमएमएलपी'साठी ४०० कोटी

'एमएमएलपी' हे देशाच्या मालवाहतूक लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हब आणि स्पोक मॉडेल विकसित करण्यात येत आहे. एमएमएलपी विकासामुळे वाहतूक क्षेत्राला प्रचंड फायदा होईल. यामध्ये कमी मालवाहतुकीचा खर्च, कमी गोदाम खर्च, कमी झालेले वाहनांचे प्रदूषण आणि गर्दी, वाढीव ट्रॅकिंग आणि वाहतूक मालाचा शोध घेण्याची क्षमता इत्यादींचा समावेश आहे. हे सर्व उपाय अनेक मार्गानी शक्य आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक हबसारख्या उद्योगाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना गतीने कार्यान्वित होतील.