विमानांमध्ये हिंदी वर्तमानपत्र आणि मासिकं ठेवणं सक्तीचं

विमानात हिंदी भाषेतील वाचन साहित्य न उपलब्ध  करून देणे, हे अधिकृत भाषेसाठी तयार करण्यात आलेल्या सरकारी धोरणाचे उल्लंघन ठरेल

नवी दिल्ली, दि. 26 - विमान कंपन्यांना विमानांमध्ये इंग्रजी भाषेसोबत हिंदी वर्तमानपत्रे आणि मासिके उपलब्ध करून देणे सक्तीचे झाले आहे. नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयाने(डीजीसीए) सर्व विमान कंपन्यांना प्रवाशांसाठी हिंदी वर्तमानपत्रे आणि मासिके उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवाशांना  हिंदी वर्तमानपत्रे आणि मासिके उपलब्ध होतायेत की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी डीजीसीएने सर्व विमानकंपन्यांना नोटीस जारी केली आहे. 

विमानात हिंदी भाषेतील वाचन साहित्य न उपलब्ध  करून देणे, हे अधिकृत भाषेसाठी तयार करण्यात आलेल्या सरकारी धोरणाचे उल्लंघन ठरेल, डीजीसीएचे सह महासंचालक ललित गुप्ता यांनी सर्व विमान कंपन्यांना याबाबत एक पत्र पाठवलं आहे.
दूसरीकडे डीजीसीएच्या या आदेशानंतर कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी ट्विटरद्वारे खोचक टीका केली आहे. 'आता भारतीय विमानात  हिंदी मासिकंही वाचायला देण्याचा डीजीसीएचा विचार आहे...(शाकाहारी जेवणासोबत)' असं ट्विट त्यांनी केलं.  काही दिवसांपूर्वी भारतीय विमानकंपनी एअर इंडियाने  खर्चावर कात्री लावण्याच्या उद्देशाने देशांतर्गत विमान प्रवासादरम्यान इकॉनॉमी क्लासमध्ये नॉन व्हेज पदार्थ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

याशिवाय, डीजीसीएच्या एका माजी अधिकाऱ्यानेही या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. हा निर्णय पूर्णपणे निरर्थक आहे. डीजीसीए ही सुरक्षा नियामक संस्था आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या निर्णयांशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. 
  

एअर इंडियाचे खासगीकरण पक्के-

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांचा तोटा असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यास केंद्राने बुधवारी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. 
निति आयोगाने खासगीकरणाची शिफारस केल्यानंतर जेटली व नागरी विमान वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी तसे संकेत दिले होते. विमान व्यवसायातील व अन्य कंपन्याही खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत स्पर्धा करू शकतील, असे नूद करून जेटली म्हणाले की, भारतात ५00 ते ६00 तर चीनमध्ये ५ हजार विमाने आहेत. भारतात विमान वाहतुकीला मोठी संधी आहे.
याआधी एअर इंडियाला ३0 हजार कोटी रुपये देण्यात आले. तरीही तिचे कर्ज व तोटा वाढत आहे. कंपनीचे २२ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाल्यास आणि काही मालमत्ता विकल्यास एअर इंडियावरील बोजा कमी वा संपण्यास मदत होईल. 
सरकार तोट्याचे काय करणार?
एअर इंडियाचे खासगीकरण कशा प्रकारे करायचे, हे सरकारने अद्याप ठरविलेले नाही. तसेच एअर इंडियाचा सध्याचा तोटा सरकार भरून काढणार किंवा कसे, हेही निश्चित झालेले नाही. 
एअर इंडियावर कर्जाचा बोजा असून, त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी बँकांशी बोलणीही सुरू आहेत. त्यामुळे ती प्रक्रियाही पूर्ण व्हावी लागेल. 
एअर इंडिया ही कंपनी पूर्णपणे विक्रीत काढायची की त्यात केंद्र सरकारचा काही हिस्सा ठेवायचा, हेही अद्याप नक्की 
झालेले नाही.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव घसरल्यामुळे आणि प्रवासी संख्येत वाढ झाल्याने फक्त २0१५-१६ 
मध्येच कंपनीला 105 कोटींचा नफा झाला होता.
एअर इंडियाने प्रवास करणाऱ्यांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या 15 टक्क्यांच्या आसपास आहे.