धनगर आरक्षणावरून विधान परिषदेत खडाजंगी, सत्ताधारी, विरोधक आमने-सामन

धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून गुरुवारी सत्ताधारी व विरोधकांनी घोषणाबाजी करत एकमेकांवर दुगाण्या झाडल्याने विधान परिषदेचे कामकाज बंद पडले.

मुंबई : धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून गुरुवारी सत्ताधारी व विरोधकांनी घोषणाबाजी करत एकमेकांवर दुगाण्या झाडल्याने विधान परिषदेचे कामकाज बंद पडले. विरोधकांसह सत्ताधारीसुद्धा सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत उतरून घोषणाबाजी केल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले.
काँग्रेसचे रामहरी रुपनवर, भाई जगताप, रामराव वडकुते, विनायक मेटे, अमरनाथ राजूरकर, सुधीर तांबे आदी सदस्यांनी धनगर आरक्षणाबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. तत्पूर्वी भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी शताब्दी रुग्णालयातील रक्ताच्या तुटवड्यावर चर्चा घेण्याची मागणी केली. यावर, कार्यक्रम पत्रिकेनुसारच विषय घेण्याची मागणी करत रूपनवर यांनी दरेकरांच्या भूमिकेवर टीका केली. तालिका सभापती हुस्नबानो खलिफे यांनी धनगर आरक्षणावरील चर्चेला परवानगी दिल्यानंतर रूपनवर यांनी सरकारवर धनगर समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. धनगर आरक्षणावर ५ वर्षात चालढकल केली. सर्वेक्षणाचे काम टाटा समाज विज्ञान संस्थेला दिले. टाटाचा अहवालही दडवून ठेवला आहे. सध्या हा अहवाल राज्याच्या महाधिवक्तांकडे असल्याचे सांगत सरकारला धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे नसल्याचा आरोप रूपनवर यांनी केला. तर काँग्रेस सदस्य भाई जगताप यांनी धनगर, मराठा समाज कुणा एकाची जहागीर नाही, असे सांगत वादग्रस्त विधान केले. या वक्तव्यांवर आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांनी हे शब्द कामकाजातून काढावे तसेच जगताप यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. माफीनाम्यावरून सत्ताधारींनी घोषणाबाजीला सुरूवात केली.
सत्ताधारी सदस्यांनी जगताप यांच्या माफीनाम्याची मागणी लावून धरल्याने सभागृहातील गदारोळ सुरूच राहिला. शेवटी गदारोळातच सभापतींनी लोकलेखा समितीचा अहवाल व इतर कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे पुण्यातील दोन जमीनीच्या माध्यमातून महसूल मंत्र्यांनी घोटाळा केल्याचा आरोप केला. मात्र, सभागृहातील गोंधळ सुरूच राहिल्याने सभापती नाईक-निंबाळकर यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.

मुस्लिमांना आर्थिक दुर्बल घटकातून आरक्षणाचा लाभ

मुंबई : मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नाही. मात्र मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजाला इडब्ल्यूएसमधून (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल) प्रवर्गातून आरक्षण लाभ घेता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सभागृहात निवेदन केले. यावेळी अबू आझमी, वारिस पठाण, नसिम खान यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. पण ज्या मुस्लिमांनी ओबीसीमधून आरक्षण घेतले आहे त्यांना ते मिळत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर राष्टÑवादीचे आ. शशीकांत शिंदे यांनी मराठा समाजातील आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या, अशी मागणी केली. भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला; पण अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तो न स्वीकारता, तुम्ही तुमच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांना बोलावून सत्कार करा, असे सांगून चर्चा थांबवली.