उच्च शिक्षणासाठी येणार आता ‘हीरा’

नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी निती आयोग आणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ‘हीरा’ आणण्याचे ठरविले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी निती आयोग आणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ‘हीरा’ आणण्याचे ठरविले आहे. हीरा म्हणजे हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) गुंडाळण्यात येणार आहे.
उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी हीरा स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी आधी अर्थातच विद्यापीठ अनुदान आयोग व तंत्रशिक्षण परिषद बरखास्त करण्यात येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोग ६१ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली केंद्रीय पातळीवरील सर्वोच्च संस्था आहे, तर तंत्रशिक्षण परिषद ही नावाप्रमाणेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसंबंधातील केंद्रीय संस्था आहे. अशा दोन संस्थांपेक्षा एकच केंद्रीय संस्था असावी, या उद्देशाने ‘हीरा’ स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी कायदा करावा लागेल, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
>नव्या रचनेवर सुरू झाले काम
शिक्षण क्षेत्रातील दोन संस्था गुंडाळून त्याऐवजी एकच केंद्रीय संस्था आणण्याचा विचार बराच काळापासून सुरू होता. केंद्र सरकारने मार्चमध्येच त्याला मान्यता दिली होती. आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि निती आयोगाने हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी स्थापण्यासाठी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून, त्यात निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव के. के. शर्मा यांचा समावेश आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांसह हे दोघे हीराच्या रचनेवर काम करीत आहेत.
>यूपीएच्या काळातील शिफारस आता लागू
विद्यापीठ अनुदान आयोग संपुष्टात आणण्याची
शिफारस यशपाल समिती आणि हरी गौतम समितीनेही केली होती. पण त्याची यूपीए सरकारने अंमलबजावणी
केली नाही. आता ती
करण्यात येत आहे, असे सांगण्यात येते.
>नेमका काय होईल बदल? : विद्यापीठ अनुदान आयोग व तंत्रशिक्षण परिषद यांच्याऐवजी उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक यंत्रणा लागू केल्यास कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.