यूपी को ये साथ पसंद नही आयी

उत्तर प्रदेशात ३०० पेक्षा अधिक जागांवर भगवा फडकला. हा विजय केवळ अभूतपूर्वच नाही तर भाजपाच्या भवितव्यासाठीही उत्साहवर्धक आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपा, समाजवादी आणि

- सुरेश भटेवरा 
(उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड विश्लेषण) 


उत्तर प्रदेशात ३०० पेक्षा अधिक जागांवर भगवा फडकला. हा विजय केवळ अभूतपूर्वच नाही तर भाजपाच्या भवितव्यासाठीही उत्साहवर्धक आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपा, समाजवादी आणि काँग्रेसची आघाडी व बसपा असा त्रिकोणी संघर्ष होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही यंदाची निवडणूक अधिक महत्त्वाची होती. त्यात भाजपाने बाजी मारली आहे. ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ घोषवाक्यासह ज्यांना ‘यूपी के लडके’ संबोधले गेले, त्या अखिलेश व राहुल यांच्या तरुण जोडीला मतदारांनी साफ नाकारले. २००७ साली राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करणाऱ्या मायावतींच्या बसपाचा खेळ तर अवघ्या २० जागांवरच आटोपला आहे. या दोघांना टाळून उत्तर प्रदेशच्या जनतेने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर पसंतीची मोहर उमटविली आहे.
उत्तर प्रदेशची राजकीय विभागणी मुख्यत्वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड व पूर्वांचल अशा चार भागांमध्ये होते. जाहीर निकालांमध्ये चारही क्षेत्रांत भाजपाने जोरदार मुसंडी मारल्याचे चित्र आहे. पश्चिमी उत्तर प्रदेशच्या मुस्लीमबहुल मतदारसंघांतही भाजपाचा भगवा फडकला आहे. प्रचारात भाजपचे नेते व उमेदवार नोटाबंदीवर बोलणे टाळायचे, कारण त्याच्या विपरीत परिणामांना ते घाबरत होते. प्रत्यक्षात निकालाचे आकडे पाहता नोटाबंदीचा परिणाम झालेला दिसत नाही. पश्चिमी यूपीत जाट मतदार भाजपापासून दुरावले होते. अजितसिंगांच्या रालोदकडे जाट वळतील, असे चित्र होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. भाजपाने वर्षभरापासून परंपरागत सवर्ण मतदारांखेरीज गैरयादव ओबीसी व गैरजाट व दलितांना भाजपाकडे ओढण्याचे प्रयत्न चालवले होते. या प्रयत्नांना यश आले आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथसिंग, उमा भारती, केशवप्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ अशा मोजक्या स्टार प्रचारकांवर भाजपाच्या प्रचाराची भिस्त होती. मतदानाच्या पहिल्या तीन टप्प्यांपर्यंत या सर्वांनी भाषणात विकास, सुशासन इत्यादी मुद्द्यांवर भर दिला. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही असे लक्षात येताच, धार्मिक धु्रवीकरणाच्या आपल्या जुन्याच पवित्र्याला या सर्वांनी प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनवले. उत्तर प्रदेशात एकाही मुस्लिमास भाजपाने उमेदवारी दिली नव्हती.
पूर्वांचलचे प्रमुख केंद्र वाराणसीत पंतप्रधानांसह साऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तळ ठोकला होता. या भागात नोटाबंदीने दुखावलेल्या बनिया, व्यापारी, ब्राह्मण व सवर्ण जातींच्या मतदारांना पुन्हा वश करण्यात भाजपाने यश मिळवलेले दिसते. सुमारे ६० नेत्यांच्या कुटुंबीयांना भाजपाने उमेदवारी दिली. अन्य पक्षांतून दाखल झालेल्या अनेकांना अमित शाह यांनी तत्काळ तिकिटे वाटली. भाजपाचे निष्ठावान कार्यकर्ते त्यामुळे नाराज आहेत, अशी चर्चा होती. पण मोदींच्या लाटेत मात्र हे बहुतांश उमेदवारही विजयी झाले.

रावत काँग्रेसला एकसंध ठेवू शकले नाहीत
उत्तराखंडातही भाजपालाच मतदारांनी पहिली पसंती दिली आहे. राज्याच्या निकालांचा कल भाजपाच्या बाजूने आहे, याचे चित्र दुपारी १२ वाजताच स्पष्ट झाले होते. मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिदार ग्रामीण आणि किच्छा अशा दोन्ही मतदारसंघांत मोठ्या फरकाने पराभूत झाले. काँग्रेसच्या दारुण पराभवाचे ते बोलके निदर्शक ठरले. उत्तर प्रदेशातून विभक्त झाल्यानंतर उत्तराखंड विधानसभेची ही चौथी निवडणूक. ७० सदस्यांच्या या विधानसभेत आजवर कोणत्याही पक्षाला ४० पेक्षा अधिक जागा कधी मिळाल्या नव्हत्या. भाजपाला यंदा ५७ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला अवघ्या ११ जागांवर समाधान मानावे लागले. उत्तराखंडात भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार जाहीर केला नव्हता. तथापि कोणत्याही स्थितीत हे राज्य आपल्या ताब्यात यावे, यासाठी भाजपाची व्यूहरचना वर्षभरापासून चालली होती. सुरुवातीला राज्यात सत्तांतर घडवण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार फोडले. त्यानंतर निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपाने सारे डावपेच अवलंबले. भाजपाचे तीन माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी, भुवनचंद्र खंडुरी, रमेश पोखरीयाल (निशंक) यांची एकत्रित शक्ती बहुदा कमी पडेल, याचा अंदाज येताच वयोवृद्ध एन.डी. तिवारी, विजय बहुगुणांसह उत्तराखंडातील सारे माजी मुख्यमंत्री भाजपाने गोटात दाखल करून घेतले.