'राफेलची कागदपत्रे चोरांनी आणून दिली की काय?'

पी. चिदम्बरम यांचा अ‍ॅटर्नी जनरल व केंद्र सरकारला उपरोधिक सवाल

नवी दिल्ली : राफेलसंबंधीची कागदपत्रे चोरीला गेली नाहीत, तर त्यांच्या फोटोकॉपी काढण्यात आल्या, असा खुलासा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना करावा लागल्यानंतर काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांनी, ‘ती कागदपत्रं चोरांनी आणून दिली की काय?’ इसा उपरोधिक सवाल शनिवारी विचारला आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राफेलची कागदपत्रे चोरीला गेल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर ती कशी चोरीला गेली, असे प्रश्न विरोधकांनी विचारताच, ती चोरीला गेली नसून, त्यांच्या फोटोकॉपी काढण्यात आला, असा सारवासारवीचा खुलासा शुक्रवारी वेणुगोपाल यांनी केला. त्यामुळे ती कागदपत्रे गुरुवारी चोरांनी परत आणून दिली की काय, असा सवाल चिदम्बरम यांनी केला.
वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे सांगताच, मोदी सरकार खोटे बोलत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल
गांधी यांनी केला होता. तसेच ती कागदपत्रे चोरीला कशी गेली, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. ती कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे सांगताच, त्याची तक्रार केली का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला होता. पण तशी तक्रार सरकारतर्फे पोलिसांकडे करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता ती कागदपत्रे चोरीला गेली नव्हती, असे अ‍ॅटर्नी जनरल सांगत आहेत, तर त्यांनी न्यायालयाला चुकीची माहिती का दिली, ती कोणाच्या सांगण्यावरून दिली, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. त्यातूनच चोरांनी ती कागदपत्रे परत आणून दिली की काय, असा उपरोधिक प्रश्न पी. चिदम्बरम यांनी विचारला. द हिंदू या इंग्रजी दैनिकाने राफेल व्यवहारात घोटाळा झाल्या असल्याच्या काही बातम्या कागदपत्रांच्या आधारे दिल्या होत्या. त्यामुळे त्या दैनिकावर आॅफिशिअल सिक्रेट्स अ‍ॅक्टद्वारे कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला होता.

न्यायालयात चुकीचे का सांगितले?
आता अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यामार्फत झालेल्या खुलाशातून मोदी सरकारने आपले म्हणणेच बदलले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारनेच अ‍ॅटर्नी जनरल यांना कागदपत्रे चोरीला गेल्याची माहिती न्यायालयात देण्यासाठी दिली होती का, असाही सवाल अनेक वकील विचारत आहेत, तर अ‍ॅटर्नी जनरलनी न्यायालयात चुकीच्या पद्धतीने मांडणी केल्याने हा गोंधळ उडाल्याचे भाजपा नेते सांगताना दिसत आहेत. या व्यवहाराची माहिती देण्यास सरकारने संसदेमध्येही नकार दिला होता. त्यामुळे अनेक प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.