नोटाबंदीसाठी रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा वेळ दिला गेला होता का?

नोटाबंदीच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा वेळ दिला गेला होता का, असा सवाल माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा वेळ दिला गेला होता का, असा सवाल माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वित्तविषयक संसदीय समितीच्या बैठकीत केला. नोटाबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा करणाऱ्या या समितीसमोर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना बोलावण्याआधी सरकारी अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या समोर संसदीय समिती नोटाबंदी निर्णयावर चर्चा करीत आहे. या तज्ज्ञांत अर्थतज्ज्ञ राजीव कुमार, महेश व्यास, माजी सांख्यिकी प्रमुख प्रणब सेन अणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्सेस अँड पॉलिसीच्या कविता राव यांचा समावेश आहे. यापैकी तीन तज्ज्ञांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची समितीसमोर साक्ष होणार आहे. एका समिती सदस्याने सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना कधी बोलवायचे यावर आम्ही चर्चा करीत असताना मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, सरकारने ७ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने त्यावर मोहोर उठविली. त्यामुळे ऊर्जित पटेल यांना बोलावण्याआधी सरकारी अधिकाऱ्यांनाच साक्षीसाठी बोलवायला हवे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना बोलावल्यास समिती त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबद्दल प्रश्न विचारू शकते, अशी भूमिका मनमोहन सिंग यांनी मांडली.
मनमोहन सिंग यांच्या सूचनेनुसार समितीने निर्णय घेतले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर १८ अथवा १९ नोव्हेंबर रोजी समितीसमोर येतील. तत्पूर्वी, ११ अथवा १२ जानेवारी रोजी सरकारी अधिकारी समितीसमोर येतील. त्यातील बहुतांश अधिकारी वित्त मंत्रालयाचे असतील.
संसदीय समितीवरील भाजपा सदस्याने सांगितले की, नोटाबंदीच्या निर्णयात रिझर्व्ह बँकेला योग्य प्रकारे सहभागी करून घेतले नाही. सरकारने निर्णय घेतला आणि रिझर्व्ह बँकेने त्याला मम म्हटले, असा मनमोहन सिंग यांचा मुख्य मुद्दा आहे, तर सरकारचे म्हणणे आहे की, नक्षलवाद, ड्रग्ज, दहशतवाद, बनावट नोटा या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय घेतला. हे सर्व मुद्दे गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत येतात, वित्त मंत्रालयाच्या नव्हे.