हिजाबबंदीवरील निकालात मतभिन्नता; एका न्यायमूर्तींनी अपील स्वीकारले, दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी फेटाळले

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याविरोधातील सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलींनी हिजाब घालण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने विभाजित निकाल दिला. सरन्यायाधीशांपुढे या याचिका ठेवण्यात याव्यात, त्यासाठी मोठे खंडपीठ स्थापण्याचा निर्णय ते घेतील, असे दोन्ही न्यायमूर्तींनी म्हटले. या प्रकरणात आमच्या मतांमध्ये भिन्नता आहे, असे न्या. गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता म्हणाले...
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याविरोधातील सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळत आहे. हिजाब इस्लाम धर्माच्या परंपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मी शिक्कामोर्तब करतो. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणे योग्य आहे. (न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले. 

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया म्हणाले...
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चुकीचा मार्ग स्वीकारला आहे आणि अधिक काही नाही; पण हिजाब घालणे हा शेवटी ज्याच्या त्याच्या आवडीचा प्रश्न आहे. माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचे आयुष्य काहीसे सुलभ करतो आहोत का? मी कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतो. तसेच हिजाबवरील बंदी उठवावी, असे आदेश देतो. 

घटनाक्रम
१ जानेवारी २०२२ : कर्नाटकातील उडुपी येथील प्री- युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील काही मुस्लीम मुलींना हिजाब घालून वर्गात जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. 
३१ जानेवारी : हिजाबवरील निर्बंधांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव.
५ फेब्रुवारी : कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली.
१० फेब्रुवारी : कर्नाटक उच्च न्यायालयाची धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई.
१३ जुलै : हायकाेर्टाच्या निकालाविरोधात सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय सहमत.
२२ सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला.