आधारशिवाय डिजिटल अर्थव्यवस्था कोलमडणार; कंपन्यांना नवा कायदा हवा

बेंगळुरु : आधार क्रमांकाच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक असला तरीही खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. भाड्याने बाईक देणाऱ्या कंपन्या, कर्ज पुरविणाऱ्या कंपन्यांची ग्राहकाच्या व्हेरिफिकेशनसाठी आधारच्या वापराचा नवा कायदा करण्याची मागणी करू लागल्या आहेत. 

सरकारच्या मागे लागणारी लॉबी इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियामध्ये सहभागी असलेल्या पेमेंट्स काऊंन्सिलने (पीसीआई) आज आपल्या सदस्यांची तातडीची बैठक घेतली. यामध्ये केंद्र सरकारला असा कायदा का गरजेचा आहे, याबाबतचे प्रेझेंटेशन दाखविण्याबाबत चर्चा झाल्याचे अध्यक्षांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले. 

नवा कायदा आणण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांचे अधिकारी आणि मालक यावर चर्चा करत आहेत. अर्थ मंत्रालायाच्या सुत्रांनी सांगितले की, या उद्योजकांच्या गटाने अनौपचारिक चर्चा केली आहे आणि आम्हाला या अडचणीबाबत माहिती आहे. हा मुद्दा सोडविण्यात आला नाही तर आम्ही डिजिटल पेमेंटच्या जगात काही वर्षे मागे जाणार आहोत. 

भाड्याने बाईक देणारी कंपनी मेट्रो बाइक्सने आपल्या ग्राहकांचे व्हेरिफिकेशन आधारवर करण्याची यंत्रणा राबविली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कंपनी अडचणीत आली आहे. कारण कोणत्याही आरटीओकडे या ग्राहकांचा ऑनलाईन माहिती नाही. यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्सवरून त्यांचे व्हेरिफिकेशन करणे कठीण बननार आहे. यामुळे कंपनीला प्रत्यक्ष व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे. यामुळे खर्च वाढीबरोबरच जोखीमही वाढणार आहे. 

या प्रमाणेच काही डिजिटल पेमेंट किंवा अन्य काही सुविधा या यापूर्वी आधारवर केल्या जात होत्या. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यावरही परिणाम होणार आहे. खासगी कंपन्या पॅनकार्ड ऐवजी आधारकार्ड द्वारे आपल्या ग्राहकाची ओळख पटविण्याचे काम करत होत्या. कर्ज देतानाही काही बँका, कंपन्या आधारचा वापर करत होत्या. मात्र, त्यांच्यावरही आता निर्बंध आले आहेत. 

यूआईडीएआईचे माजी टेक्नॉलॉजी प्रमुख श्रीकांत नाधामुनी  यांनी सांगितले की, यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या शोधावरही परिणाम होणार आहे. केवाइसीसाठी खर्च वाढणार आहे. व्यवस्थेवरून विश्वास उडेल आणि व्यवहाराला आणखी पैसे मोजावे लागतील. जीडीपीमध्ये 80 टक्क्यांची हिस्सेदारी ही खासगी कंपन्यांची आहे. यामध्ये छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ज्या आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा आहेत. त्यांना ग्राहकांची ओळख पटविण्यासाठी आधारचा अधिकार मिळायला हवा.