डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अजूनही बाल्यावस्थेत!

केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत ४,५०,००० लोकांना नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असले तरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत

नवी दिल्ली : केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत ४,५०,००० लोकांना नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असले तरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत किती नोकऱ्या देण्यात आल्या हे मात्र सरकार सांगू शकलेले नाही. यावरून हा कार्यक्रम अजूनही प्राथमिक अवस्थेतच असल्याचे स्पष्ट होते.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार पाच वर्षांच्या कालावधीत लहान शहरे आणि गावांमधील एक कोटी विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रशिक्षण देणार आहे. याशिवाय संबंधित राज्यांमध्ये बीपीओ स्थापन केले जातील. सोबतच माहिती तंत्रज्ञान सेवांशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने तीन लाख सर्व्हिस प्रोव्हायडर एजंटस् प्रशिक्षित केले जातील. तसेच दूरसंचार सेवा प्रदात्यांची गरज पूर्ण करण्याकरिता पाच लाख ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका बहुआयामी प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी उपरोक्त माहिती दिली. ते म्हणाले की, डिजिटल इंडियाअंतर्गत नोकऱ्यांच्या निर्मितीकरिता ४९३ कोटी रुपये खर्चून लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात ४८,३०० आसनी बीपीओ अथवा आयटीईएस संचालनालयाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आयबीपीएस) राबविण्यात येत आहे. यामुळे १ लाख ४५००० रोजगारांची निर्मिती होईल.
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात उत्पादनाचा जेथवर प्रश्न आहे तर सरकारला संशोधित विशेष पॅकेज (एम-सिप्स) अंतर्गत १,१२,९३७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे १५५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १०,६६९ कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ३९ प्रस्तावांना हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली आहे.