डिजिटल स्वाक्षरीची सोय
By admin | Published: July 2, 2015 03:22 AM2015-07-02T03:22:29+5:302015-07-02T03:22:29+5:30
नागरिकांना आधार आॅथेंटिकेशनच्या वापराने दस्तावेजावर डिजिटल स्वाक्षरी करण्याची सोय ई-साईन फ्रेमवर्कमुळे उपलब्ध होणार आहे.
नवी दिल्ली : नागरिकांना आधार आॅथेंटिकेशनच्या वापराने दस्तावेजावर डिजिटल स्वाक्षरी करण्याची सोय ई-साईन फ्रेमवर्कमुळे उपलब्ध होणार आहे.
ई-हॉस्पिटल अॅप्लिकेशन अंतर्गत आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (ओआरएस) सुरू करण्यात आली आहे. या अॅप्लिकेशनमुळे आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन, फी, आॅनलाईन डायग्नॉस्टिक रिपोर्ट, रक्त उपलब्ध आहे का, याची विचारणा आदी कामे करता येतील. नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलमुळे विद्यार्थ्याला त्यासाठी अर्ज करणे, त्याचे व्हेरिफिकेशन, विद्यार्थ्याला भारत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक लाभांची मंजुरी व वाटप अशी सगळी कामे करता येतील. नागरिकांना तातडीने सेवा व दस्तावेजांची माहिती मिळण्यासाठी देशात दस्तावेजांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी डिपार्टमेंट आॅफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीने (डेईटी) ‘डिजिटाईज इंडिया प्लॅटफॉर्म’ (डीआयपी) या नावाने पुढाकार घेतला आहे. भारत सरकारने ‘भारत नेट’ या नावाने हायस्पीड डिजिटल हायवे पुढाकार घेतला असून त्या अंतर्गत देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जाणार आहेत. आॅप्टिकल फायबरचा वापर करून ग्रामीण भागाला नेट कनेक्टिव्हिटी देण्याचा हा जगातील सगळ्यात मोठा प्रकल्प असेल. बीएसएनएलने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) या नावाने हाती घेतलेला प्रकल्प ३० वर्षांपूर्वीचे सगळे एक्स्चेंजेस बदलून टाकणार आहे. हे नेटवर्क आयपी बेसड् तंत्रज्ञानाचा आधार असलेले आहे. त्याद्वारे व्हॉईस, डाटा, मल्टिमीडिया/व्हिडिओ आणि इतर पॅकेट स्वीचड् कम्युनिकेशन सेवा उपलब्ध होतील. बीएसएनएलने देशभर वाय-फाय उपलब्ध करून देण्याचे काम हाती घेतले आहे. ग्राहक मोबाईलद्वारे बीएसएनएल वाय-फाय नेटवर्क वापरू शकतो. उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांमध्ये, तसेच अन्य राज्यांच्या छोट्या गावांत बिझिनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ) सेंटर्स तयार करण्यासाठी बीपीओ धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट फंड (ईडीएफ) धोरणाचा उद्देश हा नाविन्याला प्रोत्साहन देणे, संशोधन आणि विकास, उत्पादन विकास आणि देशात आयपीचा स्रोत तयार करण्यास चालना देणेही आहे. नॅशनल सेंटर फॉर फ्लेक्झिबल इलेक्ट्रॉनिक्स हा भारत सरकारचा पुढाकार हा फ्लेक्झिबल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये नाविन्याच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. सेंटर आॅफ एक्सलन्स आॅन इंटरनेट आॅन थिंग्ज हा डिपार्टमेंट आॅफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (डेईटी), एर्नेट आणि नॅसकॉमचा संयुक्त पुढाकार आहे. या पुढाकारातून मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती होणार आहे. या पुढाकार व कार्यक्रमाच्या यशामुळे भारत आरोग्य, शिक्षण, कृषी, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रांत डिजिटली सक्षम बनून त्याच्याशी संबंधित सेवा देणारा नेताच बनणार आहे.
ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सेवा देणे व नागरिक व अधिकारी यांच्यामध्ये सहज संवाद व्हावा यासाठी कनेक्टिव्हिटी सर्वत्र असणे आवश्यक आहे. डिजिटल इंडियाच्या आधारांपैकी एक देशव्यापी कनेक्टिव्हिटी असल्याची जाणीव सरकारला झाल्याचे ‘ब्रॉडबँड हायवेज’च्या माध्यमातून स्पष्ट झाली. कनेक्टिव्हिटी असणे हा निकष आहेच त्याचसोबत नागरिकांना तत्पर सेवा मिळण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे दुसरा भाग आहे.