केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, केंद्रीय कर्मचारी संघटनेच्या २१ सूत्री मागण्यांबाबत सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे, नाराज कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, केंद्रीय कर्मचारी संघटनेच्या २१ सूत्री मागण्यांबाबत सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे, नाराज कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा हरताळ पाळण्याचे घोषित केले आहे. सरकारतर्फे राजनाथसिंग, अरुण जेटली व सुरेश प्रभू यांच्या समितीने दिलेल्या आश्वासनानंतर, ६ महिने उलटून गेल्यावरही कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने, कर्मचाऱ्यांना विश्वासघात झाल्यासारखे वाटत असून, देशातील ३३ लाख कर्मचारी व ३४ लाख पेन्शनर्सच्या आत्मसन्मानासाठी हा हरताळ पाळण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेने घेतल्याची माहिती, संघटनांच्या महासंघाचे सचिव एम कृष्णन यांनी पत्रकारांना दिली.
मोदी सरकारवर थेट आरोप करीत, कर्मचारी नेत्यांच्या प्रवक्त्याने पत्रकारांना सांगीतले की, आजवरच्या इतिहासात १९६0 सालच्या दुसऱ्या वेतन आयोगानंतर ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनी तमाम कर्मचाऱ्यांना संकटात टाकले आहे. अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वेतनवृद्धी तर सोडाच, शिफारशींचे विपरित परिणाम मात्र, भोगण्याची पाळी सर्व कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने १९ नोव्हेंबर २0१५ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. २१ महिने उलटून गेले, तरी केंद्र सरकारने वाढीव एचआरए, प्रवास भत्ता, व अन्य भत्ते आजवर लागू केले नाहीत. १ जुलै २0१६ पासून ३ टक्के महागाई भत्ता (डीए)देखील कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. ७ व्या वेतन आयोगाने न्यूनतम वेतनमान दरमहा १८ हजार ठरवल्यामुळे, महागाई भत्ता २ टक्के म्हणजे दरमहा अवघे ३६0 रुपये कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत. पूर्वीच्या महागाई भत्त्यापेक्षा ही रक्कम १३0 रुपयांनी कमी आहे.

समितीचा अहवालच नाही
कर्मचारी नेत्यांची राजनाथसिंग, जेटली व प्रभू या ३ प्रमुख मंत्र्यांसह रात्री उशिरापर्यंत ३0 जून २0१६ रोजी चर्चा झाली. मंत्रिसमूहाने या वेळी आश्वासन दिले की, न्यूनतम वेतन व फिटमेंट फॉर्म्युलाबद्दल उच्चस्तरिय समिती मार्ग काढण्याचा जरूर प्रयत्न करील.
ही समिती आपला अहवाल ४ महिन्यात सरकारला देणार होती. आता ६ महिने उलटून गेले, तरी समितीचा कोणताही अहवाल तयार नाही.

सरकारकडे केल्या २१ सूत्री मागण्या
७ व्या वेतन आयोगाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी २१ सूत्री मागण्या केंद्र सरकारकडे सादर केल्या. सरकारने त्याचा विचार करण्यासाठी निरनिराळ्या समित्या नियुक्त केल्या. समित्यांच्या बैठकांमधून कोणताही ठोस निर्णय आजवर झालेला नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमधे मुख्यत्वे न्यूनतम वेतनमान, फिटमेंट फॉर्म्युला, घरभाडे भत्यात वाढ, समाप्त केलेल्या विविध भत्यांना पुन्हा लागू करण्याबरोबर, त्यात वाढ करणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची आॅप्शन १ ची नवी पेन्शन योजना रद्द करणे, केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा, याखेरीज जीडीएस, नैमित्तिक रोजगार, एमएसीपी इत्यादी मुद्द्यांसह रिक्त जागांवर नव्याने भरती, अनुकंपा नोकऱ्यांची ५ टक्क्यांची मर्यादा समाप्त करणे, किमान ५ बढत्या, व्हेरी गुड बेंच मार्कचा मुद्दा, समान कामासाठी समान वेतन आदी मागण्यांचा समावेश आहे व त्याबाबत कर्मचारी संघटना आग्रही आहेत.

रेल्वे बोर्डाचा नवा आदेश
दरम्यान रेल्वे बार्डाने ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १४ डिसेंबर रोजी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक आदेश जारी केला आहे.
या आदेशानुसार सणासुदीच्या काळात रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आजवर मिळणारी बिनव्याजी अ‍ॅडव्हान्स रक्कम यापुढे मिळणार नाही.
भारतीय रेल्वेत १३ लाख कर्मचारी काम करतात, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक कर्मचारी बिनव्याजी अ‍ॅडव्हान्सचा आजवर लाभ घेत होते.
सदर प्रकरण रेल्वे कर्मचारी संघटना आणि केंद्र सरकारच्या अधिकार प्राप्त अलाउन्स समितीच्या विचाराधीन असताना, रेल्वे बोर्डाने हा आदेश तडकाफडकी का जारी केला? असा सवाल रेल्वे कर्मचाऱ्यांची युनियन एआयआरएफचे नेते शिवगोपाल मिश्रा यांनी विचारला असून, या निर्णयाचा विरोध करणारे लेखी पत्रही संघटनेतर्फे सरकारकडे पाठवले आहे.
विशेष म्हणजे, ही शिफारस केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादीत नाही, तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्वच विभागांसाठी आहे, अशी माहितीही समजली आहे. थोडक्यात, मोदी सरकारला लवकरच देशातल्या तमाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.