दिल्लीच्या नेहरू, इंदिरा गांधी स्टेडियमची निर्गुंतवणूक; केंद्राच्या १२ हजार कोटी उभे करण्याच्या योजना

दिल्लीतील प्रतिष्ठेचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आणि इतर महत्त्वाच्या संकुलांतून सरकारने अंग काढून घेतले तर किती पैसा उभा राहू शकतो याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने देवघेव सल्लागार नियुक्त केला आहे.

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रतिष्ठेचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आणि इतर महत्त्वाच्या संकुलांतून सरकारने अंग काढून घेतले तर किती पैसा उभा राहू शकतो याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने देवघेव सल्लागार नियुक्त केला आहे. लवकरच हे प्रारूप उपलब्ध होईल. 

वर्ष २०२२-२०२५ या ३ वर्षांत १२ हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या मालमत्तांत नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम आणि (झिरकपूर) पंजाब आणि (बंगळुरू) कर्नाटकमधील स्पोर्टस ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या केंद्रांचा समावेश आहे. नेहरू स्टेडियम १९८० मध्ये एशियाड क्रीडा स्पर्धांच्या वेळी बांधले गेले. या स्टेडियमच्या माध्यमातून सरकारी खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) ‘न्यू दिल्ली स्पोर्टस हब’ या नावाने पैसा उभा केला जाईल.

पीपीपी तत्त्वावर महसूल उभा करण्यासाठी या स्टेडियममध्ये मॉल्स आणि इतर सुखसोयी असतील. युवक कामकाज आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, पैसा उभा करण्यासाठी कोणती संपत्ती तयार ठेवली जाऊ शकते हे ओळखण्यासाठी नॅशनल मोनिटायझेशन पाइपलाइनचाच हा भाग असून, ती प्रक्रिया केली गेलेली आहे.

निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
-    सूत्रांनी सांगितले की, या आर्थिक वर्षात निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
-    इंदिरा गांधी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्सशी संबंधित सुरक्षा आणि नदी पात्राचा प्रश्नही सोडवला गेलेला आहे.

कोरोना साथीमुळे योजना प्रलंबित
आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये हे काम करण्याचे सरकारने ठरवले होते. परंतु, कोविड महामारीने सगळी योजनाच रुळांवरून घसरली. आता सरकारने पीपीपी प्रारूपाद्वारे निर्गुंतवणुकीला वेग दिला असून, येत्या तीन वर्षांत त्यातून १२ हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.