इंधन करावरून वाद पेटला; केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्विटवर प्रतिक्रियांचा पाऊस

विरोधकांचा हल्लाबोल, पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी पेट्राेल आणि डिझेलवर व्हॅट कमी न करणाऱ्या राज्यांवर नाराजी व्यक्त केली हाेती.

नितीन अग्रवाल
 
नवी दिल्ली : पेट्राेल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि विराेधकांमध्ये जुंपली आहे. केंद्रीय पेट्राेलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांसंदर्भात ट्विट करून बिगर भाजपशासित राज्यांना लक्ष्य केले. त्यावरुन विराेधकांनी माेदी सरकारवर हल्लाबाेल केला. शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पुरी यांना प्रत्युत्तर देऊन राज्यांच्या ७८ हजार काेटींच्या थकबाकीकडे लक्ष वेधले. तर अनेकांनी पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करून हा वाद मिटविण्याचा सल्ला दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी पेट्राेल आणि डिझेलवर व्हॅट कमी न करणाऱ्या राज्यांवर नाराजी व्यक्त केली हाेती. त्यानंतर हरदीपसिंह पुरी यांनी व्हॅटबाबत ट्विटची मालिकाच पाेस्ट केली. या मुद्द्यावरुन विराेधकांनी जाेरदार प्रत्युत्तर दिले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी व्हॅटमध्ये कपात करण्यास नकार देताना केंद्राचे उत्पादन शुल्क २०१४च्या पातळीवर आणण्याचा सल्ला दिला. तामिळनाडूने गेल्या वर्षी व्हॅटमध्ये ३ रुपयांची कपात केल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

हरदीप पुरींचे ट्विट
पुरी यांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्राबाबत ट्वीट करुन सांगितले, की राज्याने २०१८पासून ७९ हजार ४१२ काेटी रुपये इंधनावरील करांपाेटी 
प्राप्त केले. यावर्षीही ३३ हजार काेटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. तरीही त्यांनी व्हॅट कमी केला नाही. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या ट्विटमध्ये हरयाणा आणि राजस्थानमधील व्हॅटची तुलना केली.  तर आणखी एका ट्विटमध्ये त्यांनी तेलंगणामध्ये पेट्राेल आणि डिझेलवर ३५ टक्के व्हॅट आकारण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधले.

त्यांचा संघराज्यवाद सहकारी नव्हे, तर सक्तीचा
इंधन दरवाढीबाबत राज्यांवर ठपका ठेवा. कोळसाटंचाईबाबत राज्यांना दोष द्या. ऑक्सिजन कमतरतेबाबतही राज्यांवर दोषारोप करा. इंधनावरील करापैकी ६८ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार घेते, असे असताना पंतप्रधान जबाबदारी झटकत आहेत. मोदी यांचा संघराज्यवाद सहकारी नाही. तो सक्तीचा आहे. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते