सीबीआय, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ वाढविण्यावर वाद

अध्यादेशाला न्यायालयात देणार आव्हान

ठळक मुद्देप्रसिद्ध वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या निर्णयावर टीका करताना मोदी सरकारने या संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करण्यासाठी संसदेची उपेक्षा करून हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप केला.

शीलेश शर्मा

नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने राजकीय वाद सुरू झाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने हा कार्यकाळ किती वाढेल, हे सरकार ठरवेल. संवैधानिक संस्थांचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

प्रसिद्ध वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या निर्णयावर टीका करताना मोदी सरकारने या संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करण्यासाठी संसदेची उपेक्षा करून हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप केला. अध्यादेशाचा मूळ उद्देश हा या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांना कार्यकाळ विस्ताराची लालूच दाखवून आपल्या हिताचे आणि विरोधकांना दाबण्याचे काम करता येईल, असे ते म्हणाले. सरकारला कार्यकाळ वाढवायचा होता तर थेट ५ वर्षांसाठीचा निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

येचुरी म्हणाले...
माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले की, “मोदी सरकार संवैधानिक संस्थांची स्वायतत्ता नष्ट करीत आहे. पूर्वी सीबीआय, ईडीचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात केला गेला होता. ताज्या अध्यादेशाने तो रस्ता आणखी सोपा करून टाकला आहे. दोन्ही संस्थांच्या संचालकांवर नेहमी कार्यकाळ विस्ताराची तलवार लटकत राहील. परिणामी, सरकारला जे हवे ते करून घेतले जाईल. न केल्यास कार्यकाळ वाढवून मिळणार नाही.”