आमदारांच्या अपात्रतेचे त्रांगडे; सुप्रीम कोर्टात १ ऑगस्टला सुनावणी

पुढील सुनावणी पूर्वी शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गटाने येत्या २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : गेल्या एक महिन्यापासून शिवसेनेच्या काही आमदारांच्या अपात्रतेतेवरून उठलेल्या राजकीय वादावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात निर्णय होऊ शकला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १ ऑगस्टला होणार असून, त्यापूर्वी शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गटाने येत्या २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश  कोर्टाने दिले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील तसेच न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. 

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी एकनाथ शिंदेनिष्ठ १६ आमदारांवर बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, विधानसभेतील मुख्य प्रतोदाच्या नियुक्तीला अध्यक्षांची मान्यता व विश्वासमत घेण्याचा राज्यपालांचा निर्णय या चार मुद्द्यांवर बुधवारी निकाल अपेक्षित होता. उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झिरवाळ यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.

‘निर्णयास उशीर लावणे योग्य नाही’

हरीश साळवे यांनी सुनावणी एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली. या मागणीला कपिल सिब्बल यांनी तीव्र विरोध केला. १०व्या परिशिष्टानुसार हे सदस्य अपात्र ठरत असताना यावर निर्णय घेण्यास उशीर लावणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

हंगामी अपात्र घोषित करा: अभिषेक मनू सिंघवी

राज्यघटनेच्या १० परिशिष्टातील तरतुदीनुसार एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश सदस्यांसह गट वेगळा झाला तरी त्याला दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्याशिवाय पर्याय नाही. बंडखोर गट अद्यापही दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेला नाही. त्यामुळे शिंदे सरकारबाबत संमत झालेले विश्वास मतसुद्धा बेकायदेशीर आहे. या बंडखोरांना अंतिम निर्णयाप्रत येईपर्यंत न्यायालयाने हंगामी अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.

लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन नाही: हरीश साळवे

शिंदे गटातील बहुसंख्य आमदारांनी आपला नेता बदलला आहे. ही बंडखोरी नाही. पक्षाच्या बहुसंख्य सदस्यांना नेता बदलला असेल तर ते बेकायदेशीर कसे ठरेल, असा त्यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, 
त्यांनी जे केले ते लोकशाही मूल्यांना आहे. त्यांनी पक्षांतरबंदीच्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केलेले नाही. लोकशाहीत लोक पंतप्रधानांनाही पदावरून हटवू शकतात. नेत्याने बहुमताइतके समर्थक गोळा केले व पक्ष न सोडता विद्यमान नेत्यास आव्हान दिले तर यास पक्षांतर म्हणता येत नाही.

विस्तारित खंडपीठापुढे सुनावणीसंदर्भात विचार करू : सरन्यायाधीश     

- शिवसेना व बंडखोर आमदारांचा गट या दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी माझ्या मनात काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

- यात खटल्यातील काही मुद्दे अत्यंत संवेदनशील असून, त्यासाठी घटनात्मक तरतुदींचा अधिक विचार करावा लागेल. त्यामुळे मला वाटते, विस्तारित घटनापीठापुढे याची सुनावणी होणे अधिक सयुक्तिक होईल. हे माझे ढोबळ असे मत आहे. 

- या संदर्भात निर्णय घेतलेला नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी या वेळी स्पष्ट केले.