निधी खर्च न झाल्यामुळे व्यक्त केली नाराजी बैठक : अनुसूचित जमाती कल्याण समितीची जि.प.त बैठक

जळगाव : शासनातर्फे विविध योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मंजूर झालेला निधी खर्च न केल्यामुळे हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत गेला आहे. त्यामुळे बुधवारी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीतर्फे जिल्हा परिषदेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.

ज�

��गाव : शासनातर्फे विविध योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मंजूर झालेला निधी खर्च न केल्यामुळे हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत गेला आहे. त्यामुळे बुधवारी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीतर्फे जिल्हा परिषदेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेतील पूज्य साने गुरुजी सभागृहात ही बैठक झाली. बैठकीला आमदार रूपेश म्हात्रे, डॉ. अशोक उर्डके, चंद्रकांत सोनवणे, काशीराम पावरा व वैभव पिचड, सीईओ आस्तिककुमार पांडेय व अधिकारी उपस्थित होते. रस्ते , आरोग्य, पाणी पुरवठा व आदिवासी विभागात विविध विकासात्मक कामांसाठी शासनाने भरगोस निधी पाठवला होता. परंतु, या निधीचा विनीयोग प्रशासनाने न केल्याचे आढावा बैठकीत समजल्यानंतर समिती सदस्यांनी काही विभागांच्या अधिकार्‍यांवर संताप व्यक्त करून प्राप्त निधीचा नियोजन करून विकासात्मक कामे करण्याचे आदेश दिले.
जि.प.च्या ७१ शाळांमध्ये ई-लर्निंग
प्रणाली सुरू करण्यासाठी निधी द्या
जिल्‘ातील चोपडा, यावल व रावेर या आदिवासी तालुक्यातील ७१ शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रणाली सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रयाग कोळी यांनी समितीचे अध्यक्ष रूपेश म्हात्रे यांच्याकडे केली.
निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्या अशा:
१. जिल्हा परिषद , पंचायत समितीचे ग्राम पंचायत निवडून आलेले अनुसूचित जमातीतील सदस्यांना योजनांबाबत व त्या अनुषंगाने योजनांचे कामकाजासंदर्भात यशदा, पुणे मार्फत प्रशिक्षण आयोजित करण्याची कार्यवाही करावी.
२. दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थित भत्ता नियमित १ रुपये याप्रमाणे द्यावा, हा भत्ता अल्प असल्याने कमाल ५ रुपये भत्ता वाढवून द्यावा.
३. जिल्‘ातील आदिवासी तालुक्यासाठी सिंचन बंधारे, रस्ते व आरोग्य केंद्रासाठी विशेष निधी मंजूर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेतर्फे निवेदन
जिल्‘ातील रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट अ ते ड मधील सर्व कर्मचारी यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावा, तसेच मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय यांच्या आदेशानुसार सेवाभरतीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल सुरडकर, जिल्हा सचिव सुनील सोनवणे उपस्थित होते.