टंचाई निवारणासाठी अधिकारात वाढ जिल्हाधिकारी : हतनूरच्या धरण क्षेत्रातील गाळ काढण्यासाठी ड्रेझर मागविणार

जळगाव : नागरी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणासाठी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. अमळनेर व यावल तालुक्यांसाठी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यासाठी हतनूरच्या धरण क्षेत्रातील गाळ काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ड्रेझर मागविण्यात येणार आहे.

ज�

��गाव : नागरी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणासाठी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. अमळनेर व यावल तालुक्यांसाठी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यासाठी हतनूरच्या धरण क्षेत्रातील गाळ काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ड्रेझर मागविण्यात येणार आहे.
...तर जिल्हाधिकारी पाणी टंचाई जाहीर करतील
ग्रामीण भागातील संबंधित गावाच्या एक किलोमीटर परिसरातील सार्वजनिक उद्भवातून दर दिवशी २० लीटर्स पेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असेल त्या ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांना असलेल्या अधिकारानुसार पाण्याची टंचाई जाहीर करता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणासाठी घेण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमध्ये धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खोदण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. नागरिकांना पेयजल उपलब्ध व्हावे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
हतनूर धरणागातील गाळ काढण्यासाठी उपाययोजना
सध्या अमळनेर व यावल तालुक्याचे हतनूरच्या पाण्यावर आरक्षण आहे. या तालुक्यांना आवर्तन सोडण्यासाठी धरण क्षेत्रातील गाळ काढण्यासाठी मुंबईवरून ड्रेझर मागविण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. गाळ काढल्यानंतर या दोन्ही तालुक्यांना आवर्तन सोडणे सुलभ होणार आहे.

वित्तीय मर्यादेत केली वाढ
पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी उपाययोजनांच्या प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यात तात्पुरती पूरक नळ पाणी योजनेचे जिल्हाधिकार्‍यांना २० लाख तर विभागीय आयुक्तांना ५० लाखांपर्यंत अधिकार आहे. नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी ३० लाख विभागीय आयुक्त ५० लाख, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, विहीर खोल करणे, पुनरुर्जीवित करणे यासाठी जिल्हाधिकारी दोन लाख, विभागीय आयुक्तांना तीन लाख, धरण किंवा तलावामध्ये चर खोदण्यासाठी जिल्हाधिकारी ५ लाख व विभागीय आयुक्तांना दहा लाख, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी आवश्यक तात्पुरती उपाययोजनेसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना ५० हजार तर विभागीय आयुक्तांना एक लाख रुपये मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.