२१ दिवसात १५३ कोटी खर्चाची लगबग जिल्हा नियोजन : महिला व बालकल्याण तसेच मागासवर्गीयांचा निधी पडून

जळगाव : मार्च महिना उजाळल्यानंतर सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध विकास कामांसाठी देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी आकडेमोडीची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध घटकांसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेल्या २९९ कोटी २७ लाख २१ हजार रुपयांच्या निधीपैकी केवळ १४६ कोटी २१ लाख २६ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित २१ दिवसात तब्बल १५३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी लगबग सुरु होणार आहे.

ज�

��गाव : मार्च महिना उजाळल्यानंतर सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध विकास कामांसाठी देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी आकडेमोडीची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध घटकांसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेल्या २९९ कोटी २७ लाख २१ हजार रुपयांच्या निधीपैकी केवळ १४६ कोटी २१ लाख २६ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित २१ दिवसात तब्बल १५३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी लगबग सुरु होणार आहे.

२९९ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत २०१५/१६ या आर्थिक वर्षासाठी २९९ कोटी २७ लाख २१ हजार रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी विविध घटकांसाठी या विभागामार्फत २३१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात १७ कोटी १९ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला. फेब्रुवारी महिन्याअखेर या विभागातर्फे १४६ कोटी २१ लाख २६ हजार रुपयांचा निधी विविध योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे.

३७ टक्के निधी खर्चाअभावी पडून
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ ६३.२९ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीच्या ३७ टक्के म्हणजे तब्बल १५३ कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी अजूनही पडून आहे. मार्च महिन्याच्या उरलेल्या २१ दिवसात हा निधी खर्च करण्यासाठी लगबग सुरू होणार आहे.

महिला व बालकल्याण तसेच मागासवर्गीयांचा निधी पडून
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी एक कोटी २ लाखांच्या निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. त्यापैकी जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून संपूर्ण निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र फेब्रुवारीपर्यंत या निधीचा एक रुपयादेखील खर्च करण्यात आलेला नाही. तर महिला व बालकल्याणसाठी दोन कोटी ५३ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ चार लाख २० हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. यासह सामाजिक व सामूहिक सेवेंतर्गत येणार्‍या घटकांमध्ये सामान्य शिक्षण व गृहनिर्माणचा ३० लाखांचा निधी पडून आहे. तर सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ५० लाखांच्या निधीपैकी केवळ २७ हजारांचे वाटप केले आहे.