धर्मांतराला राजकीय रंग देऊ नका; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले, पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला

फसव्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याबाबत केंद्र आणि राज्यांना निर्देश देण्याची विनंती ॲड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली.

नवी दिल्ली : धर्मांतर ही गंभीर समस्या आहे, याला राजकीय रंग देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले. या प्रकरणाची ७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

फसव्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याबाबत केंद्र आणि राज्यांना निर्देश देण्याची विनंती ॲड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली. यावर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून, राज्यात अशा धर्मांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे तामिळनाडूतर्फे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी ठामपणे म्हणाले.‘न्यायालयीन कामकाज भरकटवू नका. तुमच्या राज्यात असे घडत असेल तर ते वाईट आहे. एका राज्याला लक्ष्य करण्यात येत आहे, अशा दृष्टीने पाहू नका. राजकीय बनवू नका,’ असे न्यायालयाने सुनावले.

याचिकेत काय म्हटले?

सक्तीचे धर्मांतर ही एक देशव्यापी समस्या आहे, ज्यावर त्वरित उपाय करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना होणारी जखम खूप मोठी आहे कारण असा एकही जिल्हा नाही जो धर्मांतरमुक्त आहे. देशभर दर आठवड्याला फसवे धर्मांतर केले जाते; परंतु केंद्र आणि राज्यांनी हा धोका रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत. फसव्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत.

महाधिवक्त्यांची मदत हवी...

धमकावणे, भेटवस्तू आणि आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या प्रकरणांवर आळा घालावा, यासंदर्भातील याचिकेत ‘न्यायालयाचे मित्र’ (ॲमॅकस क्युरी) म्हणून हजर व्हावे, अशी सूचना न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने वेंकटरमानी यांना केली. बळजबरीने, प्रलोभन इ. मार्गांनी धर्मांतर होत आहे का, त्यावर उपाय काय आहेत? याबद्दल वेंकटरमानी यांनी माहिती द्यावी, असे खंडपीठाने सांगितले.

मुद्दा एका राज्याचा नाही

धर्मांतर हा मुद्दा काही एका राज्याचा नाही, तर आम्हाला संपूर्ण देशाची चिंता आहे. एका राज्यापुरता हा प्रश्न ठेवता येणार नाही. याला राजकीय रंग देऊ नये.