माय लॉर्ड ऐकू येत नाही, जरा माइक सुरू कराल का?

‘माय लॉर्ड, कोर्टात काय चालले आहे काही कळत नाही. माइक बसविले आहेत, ते जरा सुरू करा!’ अशी पक्षकार व एकूणच सामान्य नागरिकांच्या वतीने विनंती करणारी एक जनहित याचिका कायद्याच्या काही विद्यार्थ्यांनी व तरुण वकिलांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली - ‘माय लॉर्ड, कोर्टात काय चालले आहे काही कळत नाही. माइक बसविले आहेत, ते जरा सुरू करा!’ अशी पक्षकार व एकूणच सामान्य नागरिकांच्या वतीने विनंती करणारी एक जनहित याचिका कायद्याच्या काही विद्यार्थ्यांनी व तरुण वकिलांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कपिलदीप अग्रवाल, कुमार साहू आणि पारस जैन या तिघांनी ‘व्हिसल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट’ या नावाने ही याचिका केली आहे. न्याय केवळ करून उपयोग नाही. तो केल्याचे जसे दिसायला हवे, तसे ऐकूही यायला हवे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने करदात्यांचे ९१ लाख रुपये खर्च करून न्यायदालनांमध्ये माइकची व्यवस्था केली आहे, परंतु तिचा वापर होत नसल्याने कोर्टात नेमके काय चालले आहे, न्यायाधीश काय व कशाबद्दल विचारत आहेत, हे संबंधित पक्षकारांना किंवा न्यायालयात हजर असलेल्यांना कळत नाही, कोर्टातील गर्दीमुळे हळू आवाजात चालणारे न्यायालयीन कामकाज समजत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद १४५(४), दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे १५३ बी व दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२७ यांचा हवाला देऊन याचिका म्हणते की, खुल्या न्यायालयातील सुनावणी आणि कोणालाही न्यायालयात जाऊन तेथील कामकाज पाहण्याची-ऐकण्याची मुभा हे आपण स्वीकारलेल्या न्यायदान प्रक्रियेचे अविभाज्य अंग आहे, परंतु कोर्टात माइकची सोय केलेली असूनही तिचा वापर न करणे ही नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली आहे, असेही याचिका म्हणते.
न्यायालयांमध्ये माइक न वापरल्याने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याही संकोच होतो, असा मुद्दा मांडून हे याचिकाकर्ते म्हणतात की, व्यवस्थित ऐकू न आल्याने न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींचीही अडचण होते. माध्यमांद्वारे जनतेला माहिती मिळते हे गृहित धरता, ही अडचण केवळ माध्यम प्रतिनिधींपुरती मर्यादित न राहता तिची व्याप्ती सामान्य नागरिकांपर्यंत जाते.
हल्लीच्या वेगवान माहिती संक्रमणाच्या जमान्यात लवकरात लवकर बातमी देण्यात माध्यमांची स्पर्धा असते. या घाईगर्दीत नीट ऐकू न आल्याने चुकीची बातमी दिली जाऊन माध्यमांना प्रसंगी न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईसही सामोरे जाऊ शकते. माइकचा वापर केल्यास हे सर्व सहज टाळता येण्यासारखे आहे, असेही या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. आपण स्वत: ‘इंटर्न’ म्हणून न्यायालयात वावरत असताना काय अडचणी आल्या त्याचे दाखलेही त्यांनी दिले आहेत.

आहेत ते माइक वापरा

या याचिकेत केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील माइकचा उल्लेख असला, तरी देशभरातील न्यायालयांची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथे तर माइकच नाहीत, त्यामुळे ते वापरा, असे सांगण्याचीही सोय नाही.