सरकारचा हस्तक्षेप नको, स्वत:च प्रश्न मार्गी लावा - माजी सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी आपल्याला धक्का बसला आहे, असे सांगतानाच यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये. सरन्यायाधीशांनीच मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मत माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी आपल्याला धक्का बसला आहे, असे सांगतानाच यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये. सरन्यायाधीशांनीच मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मत माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी व्यक्त केले आहे.
आर. एम. लोढा म्हणाले की, झाल्या प्रकाराने मी अतिशय व्यथित झालो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीसाठी हा प्रकार दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. दुर्दैवाने जे पत्र सार्वजनिक केले गेले, त्यावरून दिसते की, या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी दोन महिन्यांपूर्वीच या तक्रारी उपस्थित केल्या होत्या. आता तरी यावर विचारविनिमयाची होणे गरजेचे आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतचे आहे आणि न्यायपालिकेच्या आतच ते सोडवायला हवे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संस्था ही व्यक्तीपेक्षा कायम मोठी असते. तिचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेतली जावी. उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचे सरन्यायाधीशांनी निरसन करायला व्हावे. न्यारपालिकेची पारदर्शकता जपता आली पाहिजे. उपस्थित करण्यात आलेले विशिष्ट मुद्दे चर्चेने सोडविता येऊ शकतात. हे मुद्दे दोन महिन्यांपर्यंत प्रलंबित ठेवायला नको होते. त्यांवर त्यांनी एकत्र बसून चर्चा करायला हवी होती.
माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन म्हणाले की, या विषयावर पत्रकार परिषदे घेण्यामुळे लोकांच्या नजरेत सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता नष्ट होऊ शकते. हा वाद कायम राहिला तर, लोकशाहीचे पाळेमुळे नष्ट होतील. हा प्रकार दुर्दैवी आहे. जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयातील व्यक्ती कधी या मार्गाने गेल्या नाहीत. समस्या असतील तर चर्चा करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालय हे येथील सर्वात प्रमुख न्यायालय आहे. हा प्रश्न थेट जनतेसमोर मांडून काय फायदा झाला? न्यायाधीशांच्या कामात जनतेची थेट भूमिका नाही. असे प्रकार या महान संस्थेची विश्वासार्हता मिटवू शकतात.