मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करु नका! चीनचा भारताला इशारा

मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीवरुन आता भारत आणि चीनमध्येच सामना सुरु झाला आहे. भारताने वेळप्रसंगी मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याची तयारी ठेवली आहे.

ठळक मुद्देमालदीवमध्ये कोणतीही कारवाई केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.चीनने मालदीवबरोबर मुक्त व्यापाराचा करार केला आहे

नवी दिल्ली - मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीवरुन  आता भारत आणि चीनमध्येच सामना सुरु झाला आहे. भारताने वेळप्रसंगी मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यावर चीनने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मालदीवमध्ये अन्य कुठल्याही देशाच्या हस्तक्षेपाला आपला ठाम विरोध आहे असे चीनने म्हटले आहे. या विधानामागे चीनचा इशारा भारताकडे आहे. 

मालदीवमध्ये लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी तिथल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भारताकडे लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखून आंतरराष्ट्रीय सुमदाय रचनात्मक भूमिका निभावू शकतो. मालदीवमध्ये कोणतीही कारवाई केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. यात कुठेही भारताचा उल्लेख केलेला नाही. 

चीनने मालदीवबरोबर मुक्त व्यापाराचा करार केला आहे. पण या करारावर तिथल्या विरोधी पक्षांना आक्षेप आहे. हिंद महासागरात शिरकाव करण्यासाठी चीनने मालदीवमध्ये मोठया प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीनचा हाच मनसुबा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. 

मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्ष सातत्याने भारताने काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी करत आहेत. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि मुख्य विरोधी पक्ष एमडीपीचे नेते मोहम्मद नाशीद यांनी भारताने लष्करी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. 

परिस्थिती चिघळलेली असताना भारताने अद्यापपर्यंत दूतही न पाठवणे दुर्देवी असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्ष यामीन चीनच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप मालदीवमधल्या विरोधी पक्षांनी केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींना अटक करण्यात आली आहे. 

राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. मालदीवमधील विरोधी पक्ष भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रा यांच्या संपर्कात आहेत.